सोमबारदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका खाता रोक्का भएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले सोमबारदेखि एक सातासम्म प्रणालीबाट कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न पाउँदैनन् ।

आइतबार राति १२ बजेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रणालीबाट असार मसान्तसम्मका लागि भुक्तानी रोक्का गरिएको हो । आइतबारको मितिमा काटिएका चेक बाहेक कुनै पनि नयाँ चेक जारी गर्न रोक लगाइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नियमावलीले संघ सरकारलाई भने रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने छुट दिएको छ ।

स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन दिनभित्र भुक्तानी हुन बाँकी चेकको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यस्तो विवरण प्राप्त भएकै दिन प्रमाणित गरी सम्बन्धित बैंकमा पठाउनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

सोमबारदेखि भुक्तानी दिन नपाई भएपछि आइतबार एकै दिन विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुबाट १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढीको भुक्तानी भएको थियो ।