सरकारले करिब दुई दर्जन निर्माण तथा सप्लायर्स कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

विभिन्न आयोजनामा ढिलासुस्ति र सन्तोषजनक काम नगर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

सम्बन्धित निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा भएका कम्पनीहरूलाई ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गर्दा सम्पर्कमा नआएपछि कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

अनुगमन कार्यालयले पुनः सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । यदि यो समयावधिमा पनि स्पष्टीकरण नदिए कम्पनीहरू कालो सूचीमा पर्नेछन् ।