केन्द्रीय कारागारमा १५ देखि २० प्रतिशत मानसिक रोगी
केन्द्रीय कारागारमा रहेको केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा मानसिक रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । कारागारमा कैदीबन्दीहरू त्यत्तिकै बस्दा मानसिक रोग बढ्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ ।
कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार हृष्टपुष्ट कैदीबन्दीलाई सरकारले प्रयोग गर्न नसकेपछि कारागारमा मानसिक रोगी बढिरहेको बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा करिब १५ देखि २० प्रतिशत मानसिक रोगी कैदीबन्दी रहेका छन् । उनले अस्पतालमा सकभन्दा बढी मानसिक रोगी नै रहेको बताउँछन् ।
त्यसपछि मधुमेह, कोलस्ट्रोल, उच्च रक्तचापका बिरामीको साथै महिलाको पाठेघर खस्ने, पाठेघरमा सङ्क्रमणजस्ता पनि बिरामी कागारारमा रहेका छन् । यस्तै क्यान्सरका पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । अस्पतालमा मानसिक रोगी बढ्न थालेपछि दुई जना मानसिक रोग विशेषज्ञ र दुई परामर्शदातासमेत राखेको छ । अस्पतालले मानसिक वार्ड भनेर पनि छुट्याएको छ ।
‘उनीहरूको काम केही छैन । फुर्सदमा सोचेर एक्लै बस्ने गर्दछन् । टोलाउने गर्छन् । जसले गर्दा उनीहरू विस्तारै मानसिक रोगी बन्दै छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू दोषी भएर वा कतिपय परिबन्द परेका पनि होलान् । आत्मज्ञानी भएर मेरो जिन्दगी गयो भनेर सोचेर बसेका रोगी बढेका छन् ।’ कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई व्यवस्ता बनाउने काम नभएकाले रोगी बढेको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न विकास निर्माणमा सरकारले बलिया, जवान, हृष्टपुष्ट कैदीलाई प्रयोग गर्न सके मानसिक रोगी नबढ्ने उनको भनाइ रहेको छ । उनले सरकारले कैदीबन्दीको रोग जन्माउनुभन्दा व्यस्त बनाएर काम लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘सरकारले उनीहरूलाई यसै पनि सिधा, चामल, लगाउने कपडा सबै दिएकै छ । कैदीबन्दीलाई व्यस्त गराउन नसक्दा उनीहरूको रोग जन्माउने काम भइरहेको छ र त्यही जन्माएको रोगमा सरकारले करोडौँ खर्च गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै खर्च व्यहोरेको सरकारले कैदीबन्दीलाई काममा लगाउनुपर्छ ।’
डा. बुढाथोकी आफू आइसकेपछि कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउछन् । कारागारमा रहेका नाइके र सहनाइकेमार्फत कैदीबन्दीलाई मनोपरामर्श गरिएको छ । अहिले मनोपरामर्श दिएपछि १५–२० जना एकान्तमा बस्नेहरू लुडो खेल्ने, साथीभाइसँंग कुराकानी गर्नेजस्ता क्रियाकलाप गर्न थालेका छन् ।
कैदीबन्दीलाई उपचार लागि खुलेको केन्द्रीय कारागार अस्पतालले कैदीलाई राम्रो उपचार निःशुल्क प्रदान गरिरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेन्टेन्ट डा. बुढाथोकी बताउछन् । उनका अनुसार कारागारमा रहेका सबै कैदीको सानादेखि ठूलो रोगका उपचार सरकारले गर्ने भएकाले सबै उपचार खर्च अस्पतालले नै व्यहोर्दै आएको छ ।
केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गङ्गालाल अस्पताललगायत अस्पतालसँग सम्झौता गरेर कैदीबन्दीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । अस्पतालमा अहिले कैदीबन्दीलाई सामान्य उपचार, मानसिक रोग विशेषज्ञ, छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ, दन्त चिकित्सक, आँखा विशेषज्ञ, महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा तथा प्रयोगशाला, भिडियो एक्सरे, रेडियोलोजिष्ट सेवा पनि पाइरहेका छन् ।
अस्पतालमा सात विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल अधिकृत आठ जनासहित ९० जना स्वास्थ्यकर्मीले कैदीबन्दीलाई उपचार गरिरहेका छन् । उनले आफू आइसकेपछि छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ, दन्त चिकित्सक, आँखा विशेषज्ञ, महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सकलाई ल्याएको बताउँछन् । अस्पतालमा अहिले दैनिक दुई सय जनाको उपचार गर्न आउने गरेका छन् ।
अस्पतालमा अहिले कैदीबन्दीको सामान्य खालका शल्यक्रिया हुने गरेका छन् भने मुटुको भल्व परिवर्तन, मिर्गौला प्रत्यारोपणजस्ता सेवा भने अन्य अस्पतालमा लगेर कैदीको निःशुल्क उपचार गरिन्छ । अस्तपालले उपचार हुन नसकेका रोगको लागि बाहिरको सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालसँग कारागार व्यवस्थापन पक्षले निःशुल्कमा उपचारका लागि सम्झौता गरेको छ ।
केन्द्रीय कारागार अस्पतालले २१ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । ‘सामान्य किसिमका उपचार कारागारभित्र रहेको अस्पतालमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘कैदीबन्दीलाई जटिल किसिमको रोग भयो भने उपचार हुने ठाउँमा सरुवा गरेर उपचार गरिन्छ । जटिल रोगको उपचार हामीले वीर, गङ्गालाल अस्तपाल, शिक्षण अस्पताल, टेकु अस्पतालमा गर्दछौँ ।’ देशभरिका कैदीलाई उपचारका लागि करिब रु १० करोड खर्च हुने उनी बताउछन् ।
प्रत्येक कारागारमा वर्षमा रु १० लाख खर्च हुने गर्दछ । हाल देशका ७२ जिल्लामा ७४ कारागार छन् । केन्द्रीय कारागारमा उपचार गरेको मात्र रु ५० लाख खर्च हुने गरेको छ । केन्द्रीय कारागारमा उपचार नभएपछि वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायतका सम्झौता गरेका अस्पतालमा कैदीलाई उपचार गरेवापतको रकम तिर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
विसं १९७१ मा सदरजेल बने पनि २०२० बाट एउटा कोठमा स्वास्थ्यकर्मीबाट कैदीबन्दीको उपचार सेवा सुरु गरिएको थियो । यस्तै २०६८ सालमा कारागारका अस्पतालको भवन सुरु भएको र २०७० सालमा १५ शय्याको अस्पतालमा रूपमा कारागारमा अस्पताल सञ्चालन भयो । अहिले ३० शय्याको भवनमा अस्पतालले ४० शय्यासम्म सञ्चालन गरेर कैदीलाई निःशुल्क उपचार गरिरहेको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. बुढाथोकी बताउँछन् । कारागारले अब ५० शय्याको भवन बनाउन तयारीमा भइरहेको जनाइएको छ ।
केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमा सर्ने भनिए पनि कारागार अस्पताल भने अहिलेकै ठाउँ सुन्धारामै रहने उनको भनाइ छ । नुवाकोटमा एउटा अस्पतालको सानो युनिट रहेको छ । ‘नुवाकोटमा भएका कैदीबन्दीको उपचार गर्नका लागि दुई वा पाँच शय्याको अस्पताल नुवाकोटमा हुन्छ’, उनले भने, ‘तर केन्द्रीय अस्पताल भने यही सुन्धारामा नै हुन्छ ।’ अस्पतालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भौतिक पूर्वाधार रहेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक बस्ने कोठाको अभावले पालैपालो चिकित्सकले बिरामी हेर्ने गरेका छन् ।
अस्पतालमा सरुवा रोगको डर धेरै नै हुने गरेको छ । धेरै कैदीबन्दी भएकाले एक जनाबाट धेरैमा सर्ने रोग खतरा भएकाले डर हुने गरेको उनी बताउछन् । केन्द्रीय सुधार गृहमा दुई हजार जना कैदीबन्दी, भद्र सुधारगृहमा एक हजार पाँच सय जना र महिला सुधारगृहमा पाँच सय जना कैदी रहेका छन् ।
‘डेङ्गी, कोरोना भाइरसको महामारी आएपछि एउटा लागेपछि सबैलाई सङ्क्रमण सर्न सक्दछ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला हामीलाई बढी डर हुन्छ । सबै कैदी सँगै बस्ने सँगै खेल्ने गर्दछन् । अनि सरुवा रोग सर्छ भन्ने डर हुन्छ ।’ डा.बुढाथोकीले भर्खरैमात्र अस्पतालमा कैदीबन्दीलाई आकस्मिक सेवा र एम्बुलेन्स सेवा पनि सञ्चालन गरेको बताउछन् ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अस्पतालमा समन्वयको अभाव रहेको छ । मन्त्रालयको मातहतको अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाउने भएकाले समन्वयको अभाव रहेको उनी बताउँछन् । गृह र स्वास्थ्यकर्मीबीच अस्पताल सुधार गर्नका बैठक बसेको उनको भनाइ छ ।
‘गृहसचिवको समय हुँदा स्वास्थ्य सचिवको नमिल्ने, स्वास्थ्य सचिवको मिल्दा गृहसचिवको नमिल्ने, बल्ल–बल्ल समय मिलाएर स्वास्थ्यका दुई सचिवलाई गृहसचिवसँग बैठक बसेर अस्पताल सुधारका कार्यक्रम लागू भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
अस्पताल सुधारका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सदस्यसचिव र गृह तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजनाको प्रमुख रहेका (आइसीयू) सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
अस्पतालले विसं २०७९ चैत १ गतेदेखि कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्य बीमामा सूचीकृत गर्न थालेको छ । प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. बुढाथोकीका अनुसार यस वर्ष एक हजार सात सय कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । सबै कैदीबन्दीको बीमा गर्ने भनेता पनि कागजात र कानुनी प्रक्रियाका कारण हुनसकेको छैन ।
कानुनले नेपालीको मात्र बीमा गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले विदेशी कैदीबन्दीका पनि समस्या रहेको डा. बुढाथोकी बताउछन् । मन्त्रिपरिषदमा थुनुवा पुर्जीका आधारमा स्वास्थ्य बीमा गर्न सकिन व्यवस्था संशोधन गर्न पठाइएको र उक्त संशोधन भएपछि अदालतले जारी थुुनुवा पुर्जीको आधारमा नागरिकता लगायतका अन्य कागजात नभए पनि पुर्जीको आधारमा बीमा गरिदिन सकिने अस्पतालले जनाएको छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं