सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५ बड्डीचौर सालघारीकी कल्पना विक गाउँकै जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्छिन् । उनका एक दिदी, एक बहिनी एक भाइ छन् । उमेरले मात्र १४ वर्ष भए पनि उनीमाथि जिम्मेवारी धेरै छ ।

उनका बुवा १० वर्षदेखि मानसिक रोगबाट ग्रसित छन् । बड्डीचौर बजारमा सिजनअनुसार मकै, काँक्रा र सुन्तला बेचेर उनको ६ जनाको परिवार जसोतसो चलेको थियो । घरायसी समस्या भएपछि उनकी ठूली दिदी १८ वर्षीय (नाम गोप्य)लाई गत फागुनमा भारतमा रहेकी फुपूसँग घर सल्लाहमै पठाइयो ।

कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा माइती नेपालले १८ वर्षीय ठूली दिदी, उनकी ७५ वर्षीय फुपू र उनका छोरालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । माइती नेपालले सोधपुछका क्रममा ठूली दिदीले ‘फुपूसँग काम गर्न जान लागेको, बुवाआमा छैनन्,’ भनेर बताइन् ।

पछि आमाबुवा गाउँबाट जाँदा पनि ती किशोरीले मेरा आमाबुवा होइनन् भनेपछि माइती नेपालले मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार मुद्दा चलायो । उनका फुपूका छोरा पनि साथमै रहेको र किशोरीले बयान फेरेपछि मुद्दा लगाइएको थियो ।

वैशाख २ गते कल्पनाका बुवा ४५ वर्षीय कवि विक, ३५ वर्षीय आमा मनिषा विक र दिदी भिनाजु नाता पर्ने चार जनालाई सुर्खेत प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गरायो । अदालतले किशोरीका बुवाआमा र दिदी भिनाजुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ धरौटी तोक्यो । फुपू र र उनका छोरालाई पुर्पक्षमा राख्ने आदेश दियो ।

तर, आमा बुवा र दिदी भिनाजुसँग धरौटी तिर्ने २ लाख नहुँदा उनीहरू चार जना पनि कारागार चलान भए । अहिले त्यो मुद्दामा ६ जना व्यक्तिहरू कारागार छन् । कल्पनाकी दिदी भने सुर्खेतस्थित एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा आश्रय लिइरहेकी छिन् ।

१० वर्ष अगाडि दैलेखको दुल्लुबाट बड्डीचौर आएका उनीहरूको घरबासबाहेक अरू जग्गा जमिन छैन । सिजन अनुसारका फलफूल बेचेर घरव्यवहार चलाएका उनका बुवा पनि लामो समयदेखि रोगबाट ग्रसित छन् । उनले नियमित औषधि खाइरहेका छन् ।

आमाबुवा कारगार गएपछि वैशाखयता कल्पना विद्यालय जान पाएकी छैनन् । ‘घरमा म र भाइ मात्रै छौं । बहिनी छिमेकी अन्टीको घरमा बस्छिन् । दिदी यतै संस्थाकोमा बस्छ भन्छ । घरमा भैँसी छ । त्यसलाई हेर्न पनि म र भाइ वैशाखदेखि स्कुल जान पाएका छैनौं,’ कल्पनाले भनिन् ।

कल्पनाले अगाडी भनिन् ‘घरमा खाने खर्च पनि छैन । सात दिन भयो राम्रोसँग खान पनि नपाएको । त्यसैले गाउँबाट जेलमा रहेका आमा बुवासँग चामल मागौं कि भनेर आएको ।’ उनका भाइ जनज्योतिमै कक्षा चार पढ्छन् ।

आमाबुवालाई भेट्न जाँदा कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदीले उनलाई मानोमट्ठी गरेर दुई किलो चामल र एक किलो आलु दिए । चामल लिन छिमेकी अन्टीलाई लिएर वडा कार्यालय र गाउँपालिका पुग्दा नपाएको कल्पनाले गुनासो गरिन् ।

‘घरमा सात दिनदेखि चामल थिएन, छिमेकी अन्टी र म वडा र गाउँपालिकामा चामल माग्न गायौं,’ कल्पनाले भनिन्, ‘आजभोलि छैन । विस्तारै दिउँला भनेर रित्तो हात फर्काए । जेलबाट एक दुई किलो चामल उठेको छ । यसले कतिदिन चल्ला र ?’

धेरै पढेर डाक्टर बन्ने सपना देखेकी कल्पना सहयोग पाए आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिने बताउँछिन् । स्थानीय उदय विकका अनुसार उनीहरूले बेचबिखनका लागि छोरीलाई भारत नपठाएको र फुपूसँग कमाएर केही सहयोग होला भन्ने उद्देश्यले कविराम (कल्पनाका बुवा) को परिवारले छोरीलाई पठाएका हुन् ।

‘उहाँहरूको अवस्था दयनीय थियो । कविरामले फलफूल बचेर घर व्यवहार चलाउँथे । बिरामी मान्छे यहाँ पनि हामीले पैसा उठाएर उपचार गरेका थियौं,’ उदयले भने, ‘ती नानी पनि पढाई छोडेर गाउँगाउँ बरालिन्थिन् । फुपूसँग गएर केही कमाउली सहयोग होला भनेर भारत पठाएका हुन् । यहाँ त मुद्दा अर्कै भयो ।’

उपेक्षामा बालबालिका

कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ मध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन् । २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार यसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । यसमा बालकको संख्या तीन लाख ४५ हजार ४२९ छ ।

त्यस्तै तीन लाख ३१ हजार ५५६ जना बालिका छन् । बालकको संख्या कर्णालीमा बढी देखिन्छ । जनगणनाको उक्त तथ्यांकअनुसार प्रदेशका तीन लाख चार हजार १८४ जना बालबलिकालाई विभिन्न कारणले विशेष संरक्षण र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ ।

नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोरारी स्टडिज (एनआइसीएस)ले निकालेको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका २५ हजार ३६३ जना अर्थात् करिब ४ प्रतिशत बालबालिका अभिभावकदेखि टाढा बसिरहेका छन् । दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका विभिन्न बालगृहमा बस्न बाध्य छन् ।

कर्णालीका ७९ मध्ये ३७ स्थानीय तहले मात्र बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन निर्माण गरेका छन् । २५ स्थानीय तहमा मात्र बालअधिकार समिति गठन गरिएको छ । १५ स्थानीय तहमा स्थानीय बाल कोष स्थापना गरिएको छ भने ४४ स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी तोकेका छन् ।

बाल मनोविज्ञ कुनै पनि स्थानीय तहले तोकेका छैनन् । बालअधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने संरचना तथा नीति प्रदेशले छिटोभन्दा छिटो बनाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा न्यून रकम विनियोजन गर्ने र उक्त रकम पनि खर्च नहुने प्रवृत्ति विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो संसदमै बालबालिका सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारे पनि त्यो ऐन अहिलेसम्म पनि पारित हुन सकेको छैन ।