सरकारले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीको प्रभावमा परेर अपारदर्शी रूपमा सयौं ठेक्काको म्याद थप गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैपटक सयौं ठेक्काको म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो ।

समयमा काम सम्पन्न नगरी लामो समयदेखि निर्माण कार्य रोक्दै आएका निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो उनीहरूकै प्रलोभनमा परेर उल्टो म्याद थप गर्ने कार्य गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै ठेक्काहरूको म्याद थप्नुपर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका आधारमा म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।

यो विषयलाई भने गुपचुप राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।