२०७१ साल मंसिर १९ गते, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अब अख्तियारले ‘ठूला माछा’ समात्ने घोषणा गरेका थिए । यस क्रममा कार्कीले एक हजार ‘ठूला’ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति मूल्यांकन गरिरहेको बताएको चार महिनापछि, अख्तियारले २०७१ चैत २० गते नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सुवास निरौलाविरुद्ध ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो । तर अख्तियारलाई चुनौती दिँदै अदालतको म्याद गुजारे र निरौलाले तीन करोड धरौटी बुझाएर अदालतबाट छुटकरा पाए ।
सोही वर्ष अख्तियारले ‘साना माछा’ मात्रै समायो भन्ने आरोपबाट बच्न २९ जना प्रभावशाली व्यक्तिको बैंक लकर बन्द गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अनुसन्धान थालेको भन्दै नाम नै सार्वजनिक गर्यो । ती २९ जनामध्ये एक जना कनकमणि दीक्षितलाई मात्रै अख्तियारले पक्राउ गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले कनकमणिका विषयमा अनुसन्धान नगर्नु भन्ने आदेश दिएपछि बाँकी २८ जनाको नाम मात्रै सार्वजनिक भयो । ती २८ व्यक्ति अहिले पनि शंकास्पद भ्रष्टाचारी हुन्, जो अख्तियारको छानबिन घेरामा तानिएका थिए ।
अख्तियारले पत्र काटेका २९ मध्येका पूर्वमन्त्रीहरू कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, इच्छाराज तामाङ, रामकुमार श्रेष्ठ, छविराज पन्त, शंकर कोइराला, उमाकान्त झा, टेकबहादुर थापा घर्ती, विद्याधर मल्लिक, अर्थमन्त्री भोजराज घिमिरे, ल्हारक्याल लामा, रवीन्द्रप्रताप शाह, वंशीधर मिश्र, जनार्दन ढकाल, उमेश श्रेष्ठ, राजकुमार अग्रवाल, विक्रम पाण्डे, गीता राणा, बाबुराम पोखरेल, कनकमणि दिक्षित, निलम केसी खडका, विजयलाल कायस्थ, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, उत्तमकुमार भट्टराई, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, अनुपकुमार उपाध्याय, गोपालबहादुर खड्का, गणेश थापा, विजय पौडेल लगायतको बैंक लकरसमेत बन्द गरेर छानबिन थालेको अख्तियारले कसैका विरुद्धमा कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै फाइल नै मुल्तबीमा राखेर सबैलाई चोख्याइदियो ।
त्यसलगत्तै ठूला माछाको हौवा पिटाएर साना माछालाई मात्र भ्रष्टाचार वा अनियमितता आरोपमा पक्राउ गरी कारबाहीको कठघरामा लगिरहेका लोकमानविरुद्ध नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । सबै दलको मत मिल्यो । अख्तियार प्रमुख कार्की नै निलम्बनमा परे । जसरी अहिलेका अख्तियार प्रमुख विवादित् छन्, त्यस्तै विवादित छवि भएका कार्कीको नियुक्ति नै संशयपूर्ण थियो । उनी पछि देशै छाडेर पलाएन भए । भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्नु पर्ने र मुलुकमा सुशासनको अनुभूतिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने संवैधानिक निकाय त्यसपछि निरन्तर दागीहरूकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ । त्यसैको परिणाम, कुनै पनि ठूला अनियमितताका फाइल अख्तियारले खोल्न सक्दैन । सबै मुद्दा कमजोर बनाउने नियतका साथ तामेलीमा राख्छ ।
लोकमानसिंह कार्की नै अख्तियार प्रमुख रहेका बेला, गरीबी निवारण कोषको नाममा देशका विभिन्न ५९ जिल्लामा भएको २२ अर्बको बजेट दोहनमा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै एउटा उजुरी पर्यो । यो प्रकरणलाई कार्कीले सुरुमा गोप्य राखेका थिए । १२ अर्बको घोटाला काण्ड ‘ठूला माछा’ अर्थात् कोषका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री नै तानिने भएपछि गरीबी निवारण कोषका तकालीन उपाध्यक्ष एवं पूर्वउर्जा तथा सञ्चारसचिव युवराज पाण्डेले सबै छानबिन प्रक्रिया सामसुम गराए । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न विश्व बैंकले गरेको अर्बौं अनुदान लगानीमा लुट मच्चाउने ठूला माछा सबै चोखिए ।
अख्तियार कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठभन्दा माथि जान सकेन । आयोगले ५ वैशाख २०७३ मा ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिलाउने गरि अघि बढाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा गरिबी निवारण कोषका ३६ जना आरोपित देखाइएकामा २०७९ साल साउनमा विशेष अदालतले १५ जना तल्लो तहका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुने ठहर गर्यो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठसहित २१ जनालाई सफाइ दियो । कुल चार करोड ३४ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको यो छानबिनमा न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू, न उपाध्यक्ष, कोही पनि तानिएनन् । जबकि अख्तियारमा परेको उजुरीमा कोषका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेतको संलग्नतामा १२ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरणको फाइल खोल्न निरन्तर दबाब परिरहेको छ । जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व मुछिएको छ । २०७० पुसमै लडाकु भ्रष्टाचारसम्बन्धी सक्कली फाइल मगाएर तामेलीमा राखेको अख्तियारले २०७३ भदौ ३१ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर अनुसन्धान अघि बढेको र प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संलग्न देखिएकालाई बयानमा आउन पत्र लेख्ने तयारी भइरहेको बताएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेकै दिन भदौ ३१ गते साँझ आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । तर कार्कीले अनुसन्धानका लागि भन्दै शान्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्नेबाहेक केही गरेनन् ।
माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको नाममा पत्र काट्ने तयारी गर्दा गर्दै सबै दल मिलेर प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे । कार्की विदेश भ्रमणमा गएपछि यो प्रकरण सेलायो र यो प्रकरणमा आयोगको पत्र बुझेका माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एमालका केही नेता, शान्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र शान्ति कोषका तत्कालीन जिम्मेवार कर्मचारी लाखापाखा लागे । शिविरमा रहँदा लडाकुको तलबभत्तामा मात्र राज्यकोषबाट खर्च भएको चार अर्ब रुपैयाँमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै एमालेको भ्रातृसंगठन युवासंघले २०७० असोजमा आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि मंसिरमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर काम थालेको आयोगले शान्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य निकायबाट आवाश्यक विवरण संकलन गरेपछि यो प्रकरणलाई तामेलीमा राखेको हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि लडाकु शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा राज्यकोषबाट २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । यो प्रकरणमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, जनार्दन शर्मा तथा विभन्न लडाकु शिविरका कमान्डर मुछिएका छन् । शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका ‘ठूला माछा’ माथि छानबिन नै गर्न सकेको छैन । ‘ठूला माछा समात्छु’ नभनुन्जेल सबै दलका लागि योग्य पात्र ठहरिएका कार्कीले जब ठूला माछाको चर्चा चलाए तब संसदीय महाभियोगको कठघरामा उभिनुपर्यो । कार्की सर्वोच्चको आदेशमा पदमुक्त भएपछि राजनीतिक दलका नेतालाई हाइसन्चो भयो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको पालामा १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको लाउडा प्रकरण अहिले पनि उस्तै चर्चामा छ । २०५७ असोजमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकामा २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएपछि मुद्दा विशेषमै सर्यो । २८ साउन २०६४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिए ।
विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले २०६४ माघ १३ मा सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो । तर मुद्दा सर्वोच्च पुगेको १६ वर्ष भए पनि किनारा लाग्ने टुंगो छैन । लाउडा प्रकरण मच्चेको २३ वर्षमा २०० भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको छ तर फैसला हुन सकेको छैन । ‘ठूलो अपचलनको मुद्दा’ भएकाले वर्षौंसम्म फैसला नगर्दा धेरै वादी वा प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको छ । मुद्दामा विशेष अदालतले २८ साउन २०६४ मा सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला गरेपछि विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २०६४ माघ १३ मा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो ।
तत्कालीन विशेष अदालतबाट सफाइ दिने टोलीका सदस्य चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि यो मुद्दा राणाले हेर्नै मिलेन । विशेष अदालतको उक्त फैसलामा राणाबाहेक न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा पनि थिए । त्यसैले १६ वर्षपछि पनि हरिकृष्ण कार्कीले समेत यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्था छ । ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको यो मुद्दामा मुछिएका ठूला माछाका रूपमा अहिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाको नाम जोडिन्छ । तर अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नै चलाएको छैन ।
२०५० सालमा भएको धमिजा काण्ड सोझै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुजाता कोइरालासँग जोडीन्छ । कोइराला नेतृत्वको सरकारले शाही नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि भन्दै हस्तक्षेप गरेर दिनेश धमिजालाई ५५ करोड मूल्यको टिकट बिक्री गर्न युरोपका लागि एजेन्ट तोक्यो । बिनाप्रतिस्पर्धा युरोपमा एक पाउण्डबराबरको सेयर भएको धमिजा कम्पनीलाई टिकटको एकाधिकार दिँदा निगमले ४० करोडभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो । संसद्को लेखा समितिले प्रश्न उठायो । कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजाको कम्पनीलाई निगमको टिकट युरोपभर बेच्ने एजेन्ट (जिएसए) बनाउन नेपाल पसेकी सुजाता कोइराला त्यसपछि कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भइन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला मच्चिएको चेज एयर काण्ड र चाइना साउथवेस्ट काण्डको फाइल पनि अहिलेसम्म खुलेको छैन । कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला लाउडा काण्डमा त अख्तियारले कोइरालालाई सचेत गराएको थियो । एमालेले ५७ दिन संसद् अवरोध गर्यो । कोइराला नेतृत्वकै सरकारको पालामा लाउडा र धमिजा काण्ड मच्चिइसकेको थियो । फेरि २०५५ सालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमका लागि विमान ल्याउन भन्दै तत्कालीन मालेका नेता यमालाल कँडेल पर्यटनमन्त्री रहेका बेला, बिनाप्रतिश्पर्धा पाँच करोड ३४ लाख रुपैयाँ विदेश पठाएर चेज एअरसँग बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरियो । तत्कालीन एमालेबाट फुटेको नेकपा मालेका नेता वामदेव गौतमनिकट हङकङ राना निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएपछि यो विमान भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर जहाज र कार्यालयसमेत नभएको चेज एयर नामको फर्जी कम्पनीबाट बोइङ ७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गर्दा निगमले करिब १० करोड नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो ।
लेखा समितिले ‘चेज एयर’बाट विमान ल्याउन सिसिल विन्टर्स नामको फर्जी कम्पनीसँग भएको सम्झौता सबै फ्याक्सबाट आदानप्रदान भएको पत्ता लागेपछि यसका मतियारहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो तर अख्तियारले कसैमाथि छानबिन गर्न सकेन । त्यसबेलाका पर्यटनमन्त्री कँडेल हाल एमालेको राजनीतिमा सक्रिय छन् र सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा (क) बाट विजयी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हुन् । २०५५ सालमा चेज एअर काण्डपछि कोइरालाले मालेलाई हटाएर एमालेलाई सत्ता साझेदार बनाए लगत्तै फेरि अर्को ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड मच्चियो । पर्यटनमन्त्री भीम रावल र वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष बीके सिंहले टेन्डर नै नगरी चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग विमान भाडा सम्झौता गरे ।
२०५६ सालमा सुवास नेम्वाङ सभापति रहेको लेखा समितिले गरेको ठहरअनुसार, यो प्रकरणका निगमले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो । तर सबैले उन्मुक्ति पाए, कसैमाथि कारबाही भएन । सरकारले २०७१ सालमा कर फछ्र्यौटका लागि कर फछ्र्यौट आयोग गठन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको थिया । यही छिद्रबाट पसेर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा आफंै सदस्य सचिव बने ।
आर्थिक वर्ष २०६९–०७० सम्मको कर बक्यौता अर्थात् सरकारले उठाउनुपर्ने तर असुलउपर गर्न नसकेको अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र आंशिक रूपमा छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीले निजी कम्पनीसँग मिलेमतो गरी करिब २१ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइयो । महालेखापरीक्षक कार्यालयले ‘राज्यकोषमाथि भएको यो अनियमितताबारे प्रश्न उठाएपछि अख्तियारले छानबिन गर्यो । तर, ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फछ्र्यौटमा संलग्न उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अख्तियारले औंला उठाउनै सकेन ।
६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमाएर ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी देखाईयो । मन्त्री महत निकट रहेका संयोजक लुम्बध्वज महत, सदस्य ढकाल र सदस्य सचिवसमेत रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा विरुद्ध २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँको ‘भ्याट मिनाहा’ को गम्भीर आरोप लाग्दा अर्थमन्त्री तानिएनन् । यसरी अख्तियारले अथवा आर्थिक अनियमीतता तथा वित्तिय अपराधसँग सम्वन्धीत् प्रकरण छानबिन गर्ने निकायले निरन्तर ठूला अभियुक्तलाई जोगाएर सानालाई मात्र डामेर छाड्ने गरेको प्रसस्तै नजिर छ । अहिलेको बालुवाटार प्रकरण अथवा भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पनि यही नजिर पछ्याउन सक्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरिद प्रकरणमा भएको अपचलनमा पनि अख्तियारले ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिएको नजिर छ । राष्ट्रसंघको अनुरोधमा सुडानको डार्फरमा खटिएको प्रहरीका लागि खरिद गरेको आर्मड पर्सनल करिअर अर्थात् एपिसी काम नलाग्ने रहेको गुनासो आएपछि सांसद प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा बनेको संसदीय समितिले सुडानमै पुगेर सबै अनुगमन गरेर फर्किएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ करोड ८१ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।
२०६८ जेठ २४ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नाइट भिजन, मोबाइल हाउस, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र वाटर ट्यांकरलगायतका बन्दोबस्तीका सामान सबै युएनले भनेको क्याटलग र मापदण्डअनुसार नभएपछि नेपाल प्रहरीका तीन आइजिपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुड र रमेशचन्द ठकुरीसँगै एआइजी श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेन, डिआइजी दीपककुमार श्रेष्ठ, एसएसपी रविप्रताप राणाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हाल्यो । सरकारमा जिम्मेवार पदमा रहेका नेता अर्थात् तत्कालीन गृहमन्त्रीहरूको संरक्षणविना यो घोटला सम्भव थिएन ।
सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका क्रममा त्यस्तै ठहर गरेर प्रतिवेदन दिए पनि, अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा ३४ प्रहरी, एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका ठेकेदार मिचेर राइडर र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई मात्र प्रतिवादी बनायो । नेपालमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरूको इतिहासमा सर्वाधिक चर्चितमध्ये एक सुडान घोटाला काण्डमा मुख्यकर्ताहरू जोगिए । आदेशपालकहरू मात्र दण्डित भए । यस भ्रष्टाचार काण्डमा तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू वामदेव गौतम, कृष्णप्रसाद सिटौला र भीम रावल तथा गृहसचिवहरू उमेश मैनाली र गोविन्द कुसमलाई मुख्य नाइके भनिएको थियो । नेपाल प्रहरीमा गृहसचिव र मन्त्रीको अनुमतिबेगर आइजिपीले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैनन् ।
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख रहँदा उनले सुडान घोटालाबारे पुनः अनुसन्धान गराउने र अनुसन्धानको दायरामा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा सचिवलाई पनि ल्याउने गरी प्रक्रिया बढाएका थिए । तर कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । ‘ठूला’ जति जोगिए्, ‘साना’ जतिले कैद र जरिवाना दुवै सजाय पाए । ठूला माछा राजनीतिक नै भएकाले अख्तियारले छुन सकेन । यसले देशमा भ्रष्टाचारीले सधैँ उन्मुक्ति पाइरहने र सरकार भने भ्रष्टाचारीको अनुहारै नहेर्ने दाबी गरेर जनतालाई बेबकुफ बनाइरहने प्रवृत्ति निरन्तर मौलाएको छ । मुलुकले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गर्दै गर्दा वर्तमान सरकारले आंशिक रूपमा केही सकारात्मक सुरुवात त गरेको छ, तर सुशासन र शून्य सहनशीलताको डम्फू ठूला माछाको कानसम्म बज्नेमा पुरानै आशंका छ ।
अन्यथा सरकारले चर्चामा आएका माथिका तमाम भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे गम्भीर ढंगले छानबिन गरी भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्ने आँट गर्नु जरूरी छ । नत्र पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री र सचिवहरू उम्किरहने तर खरदार र सुब्बाहरू झुन्डिएर मरिरहनेछन् । हुन त कार्की र राई मात्र होइनन्, यही बीचमा अख्तियारको नेतृत्वमा दीप बस्न्यात पनि पुगे । जो ललिता निवास जग्गा अपचलनमा मुछिएका दागी प्रशासक हुन् । तर बस्न्यातहरूले अख्तियारबाट क्लिन चिट पाउँदा सेवानिवृत्तपछि स्थानीय राजनीतिमा लागेका पूर्वनायब सुब्बा युक्तप्रसाद श्रेष्ठले आत्महत्या गरे । भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बनमा परेका नायब सुब्बा हरिआचार्य जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिए । उनले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको आयु दुई सय वर्ष होस् भनी सुसाइड नोट लेखेको फेला परेको थियो ।
कृष्ण तिमल्सिना । काठमाडौं