बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा किर्ते, भ्रष्टाचार काण्डमा प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप लागेका कर्मचारी लगायतले सर्वोच्च अदालतको ‘स्टे अर्डर’ देखाउँदै उम्कने खेलमा लागेपछि सरकारी वकिल पुरानो ‘स्टे अर्डर’ बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’मा गएको छ भने थुनिएकाहरूको हकमा अदालतले १ हप्ताको थप म्याद दिएको छ ।

बालुवाटार जग्गा काण्डमा मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, उपसचिव हुपेन्द्रमणि पोखरेल र अर्का उपसचिव सुरेन्द्रमान कपालीसहित १७ जनाले पक्राउ नगर्न पहिल्यै सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर लिएका थिए । सर्वोच्चले २०७९ साउनमा उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यही कारण देखाएर सिआइबीबाट किर्ते कसुरमा पक्राउ परेका मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी हुपेन्द्रमणि, सुरेन्द्रमान र कलाधर अघिल्लो मंगलबार रिहा भएका थिए । आफू पक्राउ पर्ने भयले पूर्व सावधानी अपनाउँदै चलाखीपूर्वक उनीहरू रिट लिएर सर्वोच्चमा पुगेका हुन् । सिआइबी स्रोतका अनुसार सर्वोच्चबाट पक्राउ नगर्न लिएको स्टे अर्डर भ्याकेट भएमा ती कर्मचारीसहित ठूलो संख्यामा छानबिनको दायरामा तानिने सम्भावना छ ।

चानचुन २३० जनाभन्दा बढीसँग छानबिन र बयान लिने तयारी भइरहेको छ । सिआइबीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परमार्श गरी ती १७ जनाउपर किर्तेसँगै संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्ने छ । सिआइबी अहिले मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी महलअनुसार अनुसन्धान गर्दै छ । अनुसन्धानलाई बलियो पार्न संगठित अपराधसँग जोडेर छानबिन अघि बढाउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ब्युरोले नियमित परामर्श गरिहेको छ, पुरानो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्ति भ्याकेटमा निवेदन परिसकेको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यदि भ्याकेट भयो भयो राम्रै संख्यामा आरोपितहरू समात्ने बाटो खुल्छ । नत्र यसैलाई देखाएर अरु पनि सर्वोच्च जाने गलत अभ्यास हुन्छ । यद्यपि, १७ जनाबाहेक अरुका हकमा छानबिन रोकिँदैन ।’ संगठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान हुँदा कानुनतः ६० दिनसम्म थुनामै राखेर मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडप्ने योजना अनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, कर्मचारी र सरकारमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिको मिलेमतोमा सक्कली कागजात नै गायब पार्ने, सरकारी मिसिलका अंक–अक्षर थपघट गर्ने, फर्जी विवरण बनाउने, कानुनविपरीत मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनेलगायत अपराध गरेको दाबी थियो ।

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा मात्र दायर हुने भए पनि किर्ते र संगठित अपराधमा भने सामान्य अदालतमा दर्ता गर्नुपर्छ । समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६६–०६७ तथा २०६९ का विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय, भूमिसुधार, मालपोत, नापी, गुठीलगायत कार्यालयका गैरकानुनी निर्णयका आधारमा हडपिएको प्रराम्भिक निश्कर्षमा सिआइबी पुगेको छ ।

यही मेसोेमा सिआइबीले पछिल्लो समय पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवम् पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र तत्कालीन मालपोतका कर्मचारीसहित नौ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनीहरू सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको बनाउन र त्यसमा मोही भएको जनिने किर्ते कागजात तयार पार्न संलग्न भएको तथ्य खुलेको छ ।