अदालत र सेनाको कस्तो छ सम्बन्ध अचेल ? रारा तालको आसपासमा देखिएको तमाशाले त राम्रो संकेत गर्दैन । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई, सुष्मालता माथेमासहितको टोली अघिल्लो हप्ता साविकको कर्णाली अञ्चलस्थित अदालतहरूको निरीक्षणमा निस्किँदा यस्तो रमिता देखिएको हो ।

अदालतले न्यायाधीशहरूको बसोबासका निम्ति रारा निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ श्रीदल गुल्मस्थित गेष्ट हाउस मिलाइदिन अनुरोध गरेको थियो । त्यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका विशिष्ट व्यक्तिहरू जाँदा राखिने सुविधा सम्पन्न आवास छ । उक्त गुल्म जुम्लास्थित नेपाली सेनाको २४ बाहिनी अन्तर्गत पर्दछ ।

जहाँका बाहिनीपति सोभेन्द्र महतले ‘क्वार्टरमा हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम छ, बाहिरका पाहुना राख्न मिल्दैन’ भनेर उच्च अदालतका रजिष्ट्रार यमप्रसाद बाँस्कोटालाई रुखो जवाफ दिए । सर्वोच्च अदालतमा सोको रिपोर्टिङ भयो । त्यहाँबाट प्रवक्ता बाबुराम दाहालले सुर्खेतस्थित पृतनामा कुरा गरे । पृतनापति हिरालाल जोशीले सोभेन्द्रलाई फोनमा न्यायाधीशहरूको सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिए ।

त्यसपछि सोभेन्द्रले कुरा फेरे, ‘पहिल्यै माथिको आदेश गराएको भए म नाइँ भन्ने नै थिइनँ नि !’ सर्वोच्चका न्यायाधीशप्रति एकतारे जर्नेलले किन यस्तो व्यवहार देखाए भनी हिजोआज कुरा चल्ने गरेको छ । पूर्व दुईतारे जर्नेल प्रेम शाहीको अवकास र पुनर्वहालीको मामिलामा सेना र अदालतबीच चलेको जुहारीको ‘साइड इफेक्ट’का रूपमा न्यायाधीशहरूले यो घटनालाई हेरेका छन् ।

जर्नेलहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘हाम्रो आन्तरिक मामिलालाई सर्वोच्चले गिजोलेपछि संगठनभित्र गुटबन्दी र आपसी मनमुटाव बढ्यो ।’ त्यसो त हरेक मान्छेले न्यायका लागि गुहार्ने अदालतनै हो । त्यस्तो न्याय भोलि हिरालाल र सोभेन्द्रहरूलाई नै चाहियो भने पनि जानुपर्ने त्यही सर्वोच्च अदालत नै हो । एउटा घटनामा अदालतले सही वा गलत, जेसुकै आदेश दिएको किन नहोस्, सैनिक संस्थाले अदालतमाथि गर्नुपर्ने व्यवहार त्यस्तो होइन भनी चर्चा हुने गरेको सुनिन्छ ।