निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा पारित गरेको छ । सोमबार बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचन कानुनको मस्यौदा सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा केही नयाँ विषयहरू राख्न प्रस्ताव गरेको छ । कानुनमा ‘नो भोट’, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार, निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार लगायतका नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उमेदवारी दिँदा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदामा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदाको दफा ७४ क मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उमेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उमेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार ।’
त्यस्तै, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पनि उक्त व्यवस्था थियो । तर, एउटा पदमा मात्र उमेदवारी दिँदा महिला उमेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, वडाध्यक्षको पदमा उमेदवारी दिँदा उमेदवारी दिने वडाध्यक्षमध्ये ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । ‘वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उमेदवार दिने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार,’ सोही दफाको (ग) मा भनिएको छ ।
एकीकृत निर्वाचनको कानुनमा उमेदवारले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको कानुनको मस्यौदामा उमेदवार र उमेदवारको परिवारको सदस्यको सम्पत्ति विवरण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘निर्वाचनमा उमेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेस गर्दा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्ने छ र त्यस्तो विवरण गोप्य रहने छ,’ कानुनको मस्यौदामा भनिएको छ । निर्वाचनमा उमेदवार हुने व्यक्तिले चाहेमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकीकृत निवार्चन विधेयकमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । यसअघि त्यस्तो नहुँदा निर्वाचनमा असहजता भएको थियो । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्र, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा, स्थानीय तहको चुनावको दिन तोकिएको छ ।
क) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि ।
ख) प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिना पछिको पहिलो आइतबार ।
(ग) राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार ।
(घ) स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार ।
(ङ) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन ।
निर्वाचन कानुनमा ’नो भोट’को व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै उक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए पनि सो व्यवस्था लागु भएको थिएन । निर्वाचन काननुमा उक्त व्यवस्था राख्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
दफा २०५ मा भनिएको छ, ‘कुनै मतदाताले कुनै पनि उमेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनि दफा ९५ को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उमेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिएबमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।’
मतगणना गर्दा कुनै पनि उमेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन रद्द भएमा पुनः निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरी पुनः मतदान गराउनु पर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिने भएको छ ।
विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्ने व्यस्वस्था कानुमा गरिँदैछ । आयोगले तयार गरेको मस्यौदाको दफा २०४ मा भनिएको छ, ‘आयोगले विदेशमा रहेका र दफा २३ बमोजिमको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुक लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ ।’
मतदानको व्यवस्था मिलाइएकोमा त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा तोकिए बमोजिम मतदान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइनमार्फत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना प्रविधि (अनलाइन) को गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनियता भङ्ग हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो प्रविधिमार्फत उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचनमा मतदान गराउन बाधा पर्ने छैन ।’
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दुईपटक समानुपातिक सांसद बनेको व्यक्ति समानुपातिक निर्वाचनको उमेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित निर्वाचन विधेयकमा संघीय संसद्, प्रदेश, स्थानीय तहको उमेदवार भएको व्यक्ति कुनै पनि तहमा उमेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ६७ मा भनिएको छ, “संघीय, प्रदेश सभा वा स्थानीय तह तहको सदस्य पदमा उमेदवार भई पराजित भएका व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उमेदवार हुन सक्ने छैन,” दफा ६७ मा भनिएको छ ।
तर, त्यस्तो व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्रमा हुने वा तहमा हुने सोही पदको उपनिर्वाचनमा उमेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले पठाएको मस्यौदालाई सरकारले विधेयकको रूपमा संसद्मा लैजाने छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं