निर्वाचन आयोगले तीन तहका कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएका व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रकै उपनिर्वाचनबाहेक त्यही पाँच वर्षे कार्यकालमा अन्यत्र र अन्य कुनै तहको चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी प्रबन्धको प्रस्ताव गरेको छ ।
यो व्यवस्था संसद्बाट पास भएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एउटा तहको चुनावमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति पराजित भएको अवस्थामा अर्को तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जाने क्रम रोकिनेछ । पाँच वर्षका लागि भएको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति त्यही कार्यकाल पूरा नहुँदा अर्को तहमा उठ्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।
यसलाई आयोगको यो प्रावधानले लगाम लगाउन सक्छ । ‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने’ आयोगले गरेको प्रस्ताव गरेको ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल यस्तो प्रावधान नहुँदा स्थानीय तहमा हारेको व्यक्ति प्रदेश र संघको चुनाव लड्ने र एक ठाँउमा पराजित व्यक्ति अर्को स्थानको उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्न जाने गरेका थिए । आयोगको सोमबारको बैठकले विधेयक गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैगरी आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति पुनः समानुपातिक प्रणालीबाटै उम्मेदवार हुन नसक्ने कानुनी प्रबन्धको प्रस्ताव गरेको छ । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने’ आयोगले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको प्रावधानमा उल्लेख छ ।
हालसम्म समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवार हुनका लागि कुनै सीमा तोकिएको थिएन । जो जतिपटक पनि उम्मेदवार हुनका लागि बाधा व्यवधान थिएन । समानुपातिक प्रणालीमाको नाममा एउटै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउने अवस्थामा सुधारका लागि आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । यसैगरी आयोगले चुनाव हुने दिन कानुनमै तोक्नुपर्ने बताएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमै किटान गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदाता नामावली संकलन गर्ने र कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा विदेशबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने समेत आयोगको निर्णय छ ।
आयोगले मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलहरुले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जसमा राजनीतिक दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा मात्र पदमा उम्मेद्वारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत आयोगको निर्णय छ । वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मनोनयन गर्ने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत प्रस्ताव छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं