कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्ता पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएसँगै संसद्को अवरोध हटेको छ ।

आइतबार सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् ।

एमालेले यसअघि बजेट संशोधन लगायतका माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । बैठकमा ताल तलैया, बीउ विजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त, योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

यस्तै १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन भएको रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको छ ।

साथै सशर्तको नाममा सङ्घीय सरकारबाट स–साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने, कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् मात्रै कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाउने, सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

  सोहीअनुसार नै जिल्लाहरूमा अख्तियारी पठाउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ । तर, सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्ष दल राप्रपा र सत्ता पक्षीय दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने सहभागी भएनन्  ।