प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको सात महिना नाघिसकेको छ । तर संसदीय समितिहरु ठूला दलकै लाचारीको शिकार बनेका छन् । समितिको सभापतिहरु चयन नहुँदा संसदीय कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

सभापति नहुँदा मिनी संसद् मानिने संसदीय समिति लामो समयसम्म कामचलाउ हुँदा यसको महत्व र उपादेयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । ८० काटेका ज्येष्ठ सदस्यको भरमा कामचलाउन ढंगले सकिनसकी समितिको नेतृत्व गर्नपरेको अवस्था छ ।

जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई आजका दिनसम्म प्रमुख दलबाटै हेप्ने र हुर्मत लिने काम भएको छ । गत वैशाख १५ गते नै प्रतिनिधिसभाले १० वटा संसदीय समिति गठन गरेको थियो । सभापतिको निर्वाचन हुन नसकेका कारण संसदीय समितिका बैठकहरु जेष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका छन् ।

समितिका सभापतिको शून्यताले संसदीय समिति नै पंगु बन्ने अबस्था आएको छ । यसको प्रमुख कारक अरु कोही नभएर गठवन्धन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै हुन् । समिति अकर्मण्यताको शिकार हुँदा संसदका कामकारबाहीमा प्रभावकारीता आउन सकेको छैन । अहिलेसम्म यति गम्भीर सरोकारको बिषयमा सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कानमा बतास नलाग्नु संसदीय प्रणालीभित्रको विडम्वनै हो ।

मुलुक र जनहितका विषयमा गम्भीर छलफल गरी निकास दिने यस्ता समिति किन चासो र प्राथमिकताको विषयभित्र परेनन् ? चिन्तासँगै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । गत जेठ १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमै सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरुलाई समिति सभापति चयनका लागि ७ दिनको समय दिएका पनि हुन् ।

सभामुखले दिएको समय पनि एक महिना घर्किसकेको छ । बजेट पेस हुनुअगावै समिति सभापति चयन हुने सभामुख घिमिरेको दाबी थियो । सभामुखले दिएको म्याद पनि महिना दिन पुगिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि समिति नेतृत्व बाँडफाँट हुने र त्यसपछि चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भनियो, त्यो पनि संभव भएन । अझै पनि दलको चासोभित्रको बिषय बनेको छैन ।

आफूले गरेको आग्रहलाई राजनीतिक दलहरुले बेवास्ता गरेपछि सभामुख घिमिरेले केही दिनअघि मिडियामार्फत असन्तुष्टी समेत पोखे । प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई पटक पटक सभापति चयनका लागि आग्रह गरे पनि चिन्तित नभएको प्रति सभामुखले दुःख मनाउ गरेका छन् । यो मामिलामा सभामुखको अपेक्षित सक्रियता देखिएको छ । समस्या दलहरुमै देखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले निर्णय नदिएसम्म समिति सभापति चयन हुन सक्दैन । तर प्रमुख दलहरु नै किंकर्तव्यविमुढ बनेका कारण लोकतन्त्रका दुष्मनहरुलाई सिंगो प्रणालीमाथि नै औंला ठड्याउने मौका मिलेको छ । समितिको सभापतिमा एकै पटक सम्भव नभए सम्भव हुने हदसम्म समितिको सभापति चयन गर्ने विकल्प पनि दलहरुलाई नभएको होइन ।

विगत अभ्यासका आधारमा कम्तीमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि दिएर अरुमा गठवन्धनमा सहभागि दलहरुबीच सहमति गर्ने विकल्प छ । यसमा खासै ठूलो समस्या हुने देखिँदैन । केही समयअघि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेकै शीर्ष तहमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लिने समितिको सभापतिबारे सहमति बनेको भनाई पनि बाहिरिएको थियो । तर अहिलेसम्म सभापतिको बिषय खिचडी बनेको छ ।

विलम्व हुनुको ठोस कारण पनि सतहमा देखिँदैन । बरु सत्ता गठवन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलविच गम्भीर छलफलको अभाव देखिएको छ । गठबन्धनमै रहेका दलहमा पनि गम्भीर छलफल भएको देखिँदैन । संवाद र छलफलको अभावमा सभापति चयन प्रक्रिया यत्तिकै जकडिएको छ ।

संसदीय समितिको नेतृत्वमा प्रमुख दलबीच भागबन्डा मिले पनि केबल पद बाँडफाँट मात्र टुंगो लाग्न बाँकी हुनुले ‘हात्ती छिर्याे, पुच्छर अड्क्यो’ भन्नुपर्ने स्थिति छ । यो एउटा लाचारीपूर्ण अवस्था हो । जबकि, जेठ २ गते नै सबै समितिको पहिलो बैठकमार्फत सात दिनभित्रै सभापति निर्वाचन गर्ने दलीय समझदारी भएको थियो ।

यस्तो समझदारी भएको एक महिना बित्दा पनि प्रमुख दल अझै व्युँझिएका छैनन् । समितिहरूको नेतृत्व चयन नहुँदा मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या र महत्वपूर्ण काम ओझेलमा परेका छन् । संसदमा पेश भएका महत्वपूर्ण विधेयकहरुमै छलफल अगाडि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको छ । अझै पनि सहमति नभए निर्वाचनको विकल्पमा जाने लोकतान्त्रिक विकल्पमा गएर भए पनि यो विषयलाई अविलम्व निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ ।

दलहरू तयार हुनुपर्छ, महिनौँसम्म समितिलाई निकम्मा बनाउने छुट छैन । अहिले आएर संसदीय बैठकको कार्यसूचीसमेत व्यवस्थित हुन नसकेको भनेर सांसदबाटै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । नेतृत्वविहीनताका कारण भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । थिति बसाउन दलहरुले आँखा खोलुन् । यही कारण प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा नहोस् ।