नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बाटो खुलेसँगै नागरिकता वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । संशोधित नागरिकता ऐनअनुसार २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने वर्तमान कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।

यसै आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबारदेखि वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको छ । यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको सूचनाअनुसार १४ किसिमका कागजात पुर्याएपछि मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता पाइन्छ ।

जन्मको आधारमा नागरिकता लिन पुर्याउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण कागजात पूरा नहुँदा नागरिकताबिना नै फर्कनु परेको छ । यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वशंजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए ।

उनले कार्यालयमा भीडभाड हुन नदिन र कामलाई व्यवस्थित गर्न पालिका अनुसार आलोपालो प्रणाली लागू गरिएको बताए । रूपन्देहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवा र इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल तथा मझगावाबाट नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार प्रशासनले भैरहवाबाट दैनिक २०० र दुवै इलाका प्रकाशन कार्यालयबाट एक–एक सय गरी एक दिनमा जम्मा ४०० जनालाई नागरिकता वितरणको योजना बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्लाहरूमा नागरिकता वितरण प्रक्रिया थालिएको हो ।

यसै आधारमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरणको प्रक्रिया थालिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए । उनले रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आइतबारदेखि नागरिकता वितरण थालिएको र हालसम्म जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तान ४५ जनाले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी दिए ।

रूपन्देही जिल्लामा १४ हजार आठ सय जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । यसका आधारमा जिल्लामा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिनेको सङ्ख्या करिब २५ हजारको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए ।

कनूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्दा मुख्य समस्या रहेको छ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बाबुआमा दुवैको जन्मको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको सक्कल पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले केही समस्या देखिएको प्रजिअ पाण्डे बताउँछन् ।

‘यसखालको व्यवस्थाअनुसार बाबुआमामध्ये कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यस्तो नागरिकता नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कतिपयको त आमाले नागरिकता नै प्राप्त नगरेको समेत अवस्थामा प्रमाण जुटाउने समस्या देखिन्छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेका अनुसार यसरी नागरिकता लिन आउनेहरूमा स्थायी बसोबास वा बसाइँ सरेर आएको प्रमाण पुर्याउन नसक्ने समस्या देखिएको छ ।

उनले यसखालका प्रमाण पुर्याउने समस्यामा आवश्यकताअनुसार प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का वा गोप्य प्रहरी प्रतिवेदन बुझेर त्यसका आधारमा पनि नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलले एक सूचना प्रकाशित गरी रीत पुर्याई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातसहित पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । यो व्यवस्था कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता लिन आउने सबै नागरिकलाई लागू हुन्छ ।

सूचनामा अनुसूची १ बमोजिमको सिफारिस, बाबुआमाको सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र, अनलाइन दर्ता भएको सक्कल जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, अध्ययन गरेको भए शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मस्थान र नाता खुल्ने किटानी सिफारिस, स्थायी बसोबासको निस्सा, विसं २०६३ को नाबालक दर्ता गरेको भए त्यसको निस्सा, बसाइँसराइ भएको हकमा बसाइँसराइको दर्ता प्रमाणपत्र, आवश्यकताअनुसार वडाको सर्जमिन मुचुल्का, बाबु र आमाको विवाह दर्ता र बाबुआमा कसैको वा दुवैको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ । आवश्यकताअनुसार कागजात पेस भएपछि यसबाहेक प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का वा गोप्य प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिने सूचनामा जनाइएको छ ।

इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलले नागरिकता लिन आउनेहरूका लागि स्थानीय तहका नागरिकलाई बारअनुसार आलोपालो प्रणाली लागू गरेको छ । कार्यालयले जिल्लाका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, देवदह, सैनामैना नगरपालिका, शुद्धोधन र कञ्चन गाउँपालिकाका नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्ने जनाएको छ ।

इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख मोहनराज जोशीले आज बुटवल वडा नं १ का दुई जना नागरिकलाई पहिलो चरणमा नागरिकता वितरण गरिएको र अन्यको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले नागरिकता लिन आउने अधिकांशमा मुख्यतया स्थायी बसोबासको प्रमाणको समस्या रहेको र त्यस्ता समस्यालाई प्रशासनले प्रहरीको सर्जमिन मुचुल्का गरेर प्रमाणका रूपमा राख्ने गरिएको जानकारी दिए ।

नागरिकता लिन प्रारम्भिक प्रमाण जुटाउन स्थानीय निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुन्छ । यसका लागि आफू बसोबास गरेको वडा कार्यालयको सिफारिस लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अहिले वडा कार्यलयहरूमा सिफारिस लिनेहरूको भीड लागेको छ । रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका–१ का वडाध्यक्ष सुरज कलवार वडा कार्यालयमा सिफारिस बनाउनेहरूको केही दिनदेखि चाप बढेको बताउँछन् ।

उनले सिफारिस लिन आउनेहरूमा मुख्यतया स्थायी बसोबासको प्रमाणमा समस्या देखिएको बताए । ‘लुम्बिनीमा जग्गा जमिन रहेर पनि स्थायी रूपमा अन्यत्र बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई स्थायी बसोबासको सिफारिस गर्न समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आएको व्यक्ति भाडामा बस्दै आएको छ तर बसाइँसराइको प्रमाण छैन यस्तोमा पनि सिफारिसमा समस्या देखिएको छ ।’

रूपन्देहीका गैडहवा गाउपालिका–७ का युवा सन्दीपकुमार गुप्ता वर्षौंदेखि नागकिता लिन नपाएका नागरिकलाई कानुनले बाटो खोलिदिएपछि अहिले उत्साहित बनाएको बताउँछन् । उनले नागरिकता लिनका लागि अहिले सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय र प्रशासनमा भीड लागेको बताउँछन् ।