गत शुक्रबार नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) योगबहादुर पाल निलम्बनमा परे । नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, कञ्चनपुरको प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहँदा महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।
कानून कार्यान्वयन गराउने निकायकै उच्च अधिकारीले प्रहरी कार्यालयभित्र आफ्नै कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहारको अपराध गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । यो घटनाले प्रहरीकै बर्दीमा दाग लागेको छ । प्रहरीकै अधिकृतबाट भएको यो अपराधले प्रहरी संगठन बदनाम हुन पुग्यो ।
प्रहरीका उच्च अधिकारी नै अपराधिक मानसिकताका छन् भन्ने सन्देश सर्वसाधरणमा गएको छ । यद्यपि, गृह मन्त्रालयले उनलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पाल यस्ता अधिकृत हुन्, जसले पटक पटक नेपाल प्रहरीलाई बदनाम गराउँदै आएका छन् ।
उनलाई संगठनको कुनै माया छैन । किनकि, चोर बाटोबाट उनी नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन् । २०५२ सालमा नेपाल प्रहरीमा इन्सपेक्टरको परीक्षा दिएकोमा पाल फेल भएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस नेताहरूको सोर्सफोर्समा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)मा छिरे ।
त्यसको ६ वर्षपछि चलखेलका आधारमा उनीसहितका गुप्तचर अधिकृतहरू नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका हुन् । त्यसरी स्थानान्तरण भएकाहरूले प्रहरी अधिकृतको ‘करिअर’मा त धक्का दिए नै सिंगो संगठनलाई नै बदनाम गराइरहेका छन् ।
पालजस्तै धेरै अधिकृतले नेपाल प्रहरीको छवि बिगारेका छन् । त्यसमध्ये अर्का एक अधिकृत हुन् रामेश्वर यादव । गत ५ पुसमा उनलाई सर्वाेच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा हुँदा लागुऔषध मुद्दामा घुस लिएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए ।
जुन मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि जागिरमा जोडिएकोमा उनले घुस खान छाडेनन् । कर्णाली प्रदेशको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हुँदा संगठित रुपमा असुली धन्दा चलाएका थिए । जसमा १७ मंसिर २०७७ मा गृह मन्त्रालयले उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।
तर, निलम्बनपछि राजनीतिक पावर लगाएर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्चार्ज हात पारे । कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमार्फत तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई खुशी बनाएर उनी सिन्धुपाल्चोक गएका थिए ।
सिन्धुपाल्चोकमा पनि क्रसरसँग अवैध असुली धन्दा चलाइरहेका बेला सर्वाेच्चले पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि बर्दी फुकालेर उनी फरार भएका छन् । उनीसँगै एसपी विमल बस्नेत पनि निलम्बनमा परेका थिए ।
उनले पनि कर्णाली प्रदेश ट्राफिकमा हुँदा धन्दा चलाएका थिए । बस्नेत पनि राष्ट्रिय अनुसन्धानबाटै प्रहरीमा भित्रिएका अधिकृत हुन् । भ्रष्ट कार्यशैलीकै कारण दुई महिनाअघिको बढुवामा उनी छुटेका छन् ।
गुप्तचरबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकांश अधिकृतको कार्यक्षमता र आचरण कमजोर देखिँदै आएको छ । उनीहरूले पटक–पटक कारबाही पनि भोगेका छन् । सोही टोलीका एक जना दरबारमार्ग प्रभागमा प्रमुख छँदा घुस लिएको प्रकरणमा कारबाहीमा परे ।
तर, सामान्य कारबाही गरेर उनलाई जोगाइयो । उनी नेता वामदेव गौतमका नाता पर्छन् । हाल उनी एसपीका रुपका कार्यरत छन् । अर्का अधिकृत सञ्जीव शर्मा दासले रामेछापमा हुँदा बालिका सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्या घटनाका अभियुक्तलाई जोगाएको प्रहरीकै छानबिनमा खुलेको थियो । तर, उनीमाथि पनि कारबाही हुन सकेन ।
बरु अहिले एसएसपी पदमा पुगेका छन् । एसपी बढुवाको क्रममा उनी निलम्बनमा परे तर बढुवा भने रोकिएन । गुप्तचरबाटै आएका एसपी विश्वराज खड्का पनि विवादास्पद अधिकृत हुन् । आर्थिक चलखेलमा संलग्न देखिएपछि तीन वर्षअघि इलाका प्रहरी कार्यालय, गजुरीबाट सरुवा गरिएको थियो ।
ललितपुर परिसरमा हुँदा एक लाख घुस मागेको विवादमा परेका थिए । उनी अब्बल अधिकृतलाई पछि पार्दै गत वर्ष एसपीमा बढुवा भए । उनको बढुवा लगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री खाणले उनलाई धनुषा जिल्लाको इन्चार्जमा पठाएका थिए । बढुवा गर्नुअघि खाणले नै उनलाई दरबारमार्ग वृत्तमा पठाएका थिए ।
धनुषामा पनि उनी अनेक विवादमा मुछिएका छन् । अहिले उनीमाथिको कारबाहीको माग गरी केही व्यक्तिहरुले आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । सोही टोलीका केदार खनाल महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा छँदा निलम्बनमा परेका थिए ।
ड्युटी समयमा मदिरामा मात्तिएर बसेको अवस्थामा फेला पारेपछि काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी रमेश खरेलले उनलाई थुनामै राखेका थिए । सोही टोलीका अर्का शक्तिशाली र विवादास्पद प्रहरी अधिकृत हुन्, ओमबहादुर राना ।
एसएसपी भइसकेका उनी एसपीमा बाँके, कास्की जस्ता आकर्षक जिल्लाका इन्चार्ज भएका थिए । रसुवामा डिएसपीका रुपमा कार्यरत छँदा रक्तचन्दन तस्करीमा सहयोग गरेको घटनामा दोषी देखिएका थिए । अर्का एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी पनि सधैं विवादमा पर्दै आएका छन् । बाँकेको प्रमुख हुँदा निर्मला कुर्मी हत्या घटनाका आरोपितलाई जोगाएको आरोप लाग्यो ।
उनी अरु विभिन्न काण्डमा पनि मुछिए । तर पनि कांग्रेसको सरकार भएकाले उनीमाथि केही कारबाही हुन सकेन । बरु, इन्चार्जबाट इन्चार्जमा सरुवा गरिएको थियो । आर्थिक चलखेलकै आधारमा भएको सो सरुवापछि खाण गृहमन्त्रीबाट हटेपछि सच्याइएको थियो ।
त्यस्तै, हाल ललितपुरको एसएसपी रहेका सिद्धिबिक्रम शाह पनि गुप्तचरबाटै आएका अधिकृत हुन् । उनी रौतहटको प्रहरी प्रमुख रहँदा पत्रकारलाई नै लागुऔषधको नक्कली मुद्दामा फसाएको खुल्यो । उनीमाथिको छानबिन अझै टुंगिएको छैन ।
सो टोलीका टिकाबहादुर केसी, सुरेन्द्र गुरुङ, मनोज यादब, जयराज सापकोटा, राजेन्द्रसिंह खड्का, डम्बरबहादुर विक, प्रकाशराज शर्मा, हिमालय श्रेष्ठ, बिनोद घिमिरे, शारदा चौधरी लगायत कमजोर कार्यक्षमताका मानिन्छन् । गुप्तचरबाट आएकामध्ये उमा चुर्तवेदी, दीपेन्द्र जिसी, सुशीलसिंह राठौर लगायत थोरै मात्र राम्रो आचरणका प्रहरी छन् ।
यसरी स्थानान्तरण भएकाहरु राजनीतिक पहुँचमा अगाडि छन् । जसकारण सरुवामा उनीहरु नै हावी हुन्छन् । बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदा उनीहरुकै हालिमुहाली थियो । अहिले पनि कतिपय राजनीतिक पहुँच र पैसाकै आधारमा आइजिपी बन्ने दौडमा समेत लागिसकेका छन् ।
त्यसो त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट जबरजस्ती प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकांश अधिकृत भ्रष्ट छन् । भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न उनीहरुले आफ्नो करिअर मात्र ध्वस्त पारेका छैनन्, नेपाल प्रहरीको छविसमेत गिराएका छन् ।
अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा नै गुप्तचरका केही अधिकारीलाई नेपाल प्रहरीमा ल्याउन ठूला जोडबल लगाइएको थियो तर, खरेलको चट्टानी अडानका कारण सरकारको केही लागेन । जब खरेल हटेर प्रदीपशमशेर जबरा आइजिपी भए, उनले दबाब थेग्न सकेनन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको जोडबलमा ०५८ को पुस २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा राअविका ४६ जना कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यतिवेला ३० इन्स्पेक्टर, चार सइ, आठ असइ, तीन हवल्दार र एक जवानलाई राअविबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
त्यो निर्णय गराउन आर्थिक चलखेलसमेत भएको एक प्रहरी अधिकारीको दाबी छ । तत्कालीन गृहमन्त्री खड्काका पिए विष्णु खड्काले स्थानान्तरण हुनेको सूची बनाएका थिए । तीमध्ये अधिकांश कांग्रेसनिकट अधिकृत थिए । उनीहरुसँग खड्काले नै पैसा उठाएका थिए ।
स्थानान्तरणविरुद्ध प्रहरीको इन्स्पेक्टरका ११२ र ११३औँ टोलीले सर्वाेच अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका थिए । त्यस निर्णयले आफूहरूको करिअरमा ठूलो असर पर्ने उनीहरूको रिटमा उल्लेख थियो । तर, सर्वाेच्चले राअवि टोलीकै पक्षमा फैसला गरिदिएपछि उनीहरुको केही लागेन ।
त्यतिबेला ५–६ महिनासम्म उनीहरुलाई कुनै जिम्मेवारी नदिई राखिएको थियो । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनीहरु नै संगठनमा हावी हुँदै गएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यसले एकातर्फ संगठनको निरन्तर बदनामी भइरहेको छ भने अर्काेतर्फ इमान्दार र क्षमतावान प्रहरी अधिकृतहरुको मनोबल खस्किएको छ । एउटा गलत निर्णयले वर्षाैसम्म सिंगो संगठन त्यसबाट पीडित बनेको प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं