काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले उच्च अदालत पाटनको आदेश नमान्ने स्वघोषणा गरेका छन् । हिन्दी सिनेमा ‘आदिपुरुष’को प्रदर्शनीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध हलवालाहरूले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकेपछि शाहले बिहीबार फेसबुकमा लेखे, ‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’

‘जानकी भारतकी छोरी थिइन्’ भन्ने हुँदै नभएको संवादका कारण सिनेमालाई चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन पुगेका शाहले अदालतको आदेश नमान्ने प्रतिक्रिया दिनु संविधान विपरीत हो । कानुनविद्हरूका अनुसार संविधानको धारा १२६ को उपधारा २, धारा १२८ को उपधारा ४, धारा १३९ को उपधारा २ र धारा १५१ को उपधारा १ बमोजिम व्यवस्था भएको कानुन अनुसार पनि शाहको अभिव्यक्ति अवहेलनायोग्य छ ।

धारा १२६ को उपधारा २ मा ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्नेछ’ भनी लेखिएको छ । यसको अर्थ हो, अदालतले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन । त्यस्तै, धारा १२८ को उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा’ उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’ सर्वोच्चको मातहतमा उच्च, जिल्ला र अरु सबै किसिमका विशिष्टीकृत अदालतहरू छन् ।

उच्च अदालतको आदेशलाई निर्वाचित मेयरले मान्दिनँ भन्नु अवहेलनाजन्य क्रिया भएकाले सर्वोच्च अदालत आफैंले पनि उनीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा चलाउन सक्छ । त्यस्तै, संविधानको धारा १३९ को उपधारा २ मा ‘उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।