सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी गरेसँगै निजी क्षेत्रमा विरोधको स्वर सुनिन थालेको छ ।

मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नै कठिन भएको अवस्थामा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय स्थगन गनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको हाे ।

प्रत्येक दुई वर्षमा मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गनुपर्ने श्रम ऐनको प्रावधानअनुसार सरकारले आगामी साउनदेखि लागु हुनेगरी पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ ।

यसअघि २०७८ सालमा गरिएको पारिश्रमिक वृद्धिका निजी क्षेत्रलाई सामेल नगराइएकाले यसपटक पनि सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संधसंस्थाको नेतृवमा सचेत गराएका छन् ।