सरकारका निर्णयप्रति सडकदेखि सदनसम्म शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै आएको संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पछिल्लो समय सदन र सडक दुवैतिर आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै आएको छ ।

अघिल्लो राष्ट्रपतिले थाँती राखेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न वर्तमान राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको पत्र, जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सजाय मिनाहा, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, भ्रष्टाचारका विषयवस्तुदेखि बजेटका सम्बन्धमा समेत एमालेले सदनदेखि सडकसम्म निरन्तर खबरदारी गरिहेको छ ।

पछिल्लो समयमा बजेटको विषयले सदनमा अझै चर्काचर्की चली नै रहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर एक हप्ता सदन अवरुद्ध गरेको एमालेले यसअघि पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरीका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर सदनमा कुरा उठेपछि त्यसलाई रेकर्डबाटै नहटाएसम्म सदन चल्न दिएको थिएन ।

संसदमा एमालेका ७७ सांसदले एकै स्वरमा सरकारको काम कारबाहीको खुलेर विरोध जनाउँदै आएकोसमयमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत सरकारको काम कारबाही र बजेटका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।