नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालमा अवैध तरिकाले मोबाइल भित्रिनबाट रोक्न र त्यस्ता मोबाइल चल्न नदिन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

सञ्चालनमा आएदेखि नै एमडीएमएसले कुन फोनको आईएमईआई नम्बर दर्ता छ र कुन फोनको छैन भनेर छुट्याएर राखेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ४० लाख बढी फोनको आईएमईआई नम्बर दर्ता छैन । त्यस्ता फोनलाई एमडीएमएस प्रणालीले कालो सूचीमा राखेको छ ।

नेपाल भित्रिने सबै फोन भन्सार तिरेर भित्रिन्छन् । भन्सार विभागले त्यहाँबाटै ती फोनको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न प्राधिकरणमा पठाउँछ । भन्सार छलेर राजस्व नतिरी कालोबजारीबाट भित्रिने फोनको आईएमईआई नम्बर दर्ता हुँदैन ।

त्यस्ता फोनमा सिम हाल्ने बित्तिकै एमडीएमएसले सिम अपरेटरबाट सो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर संकलन गर्छ र कालो सूचीमा हाल्छ । सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर ६ महिनाबढी विदेशमा बसेर आउने नेपालीलाई दुई फोन ल्याउन छुट दिएको छ ।

गत वैशाखमा ‘निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७’ संशोधन गरी सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । ती फोनको आईएमईआई नम्बर विमानस्थलबाटै संकलन गरेर भन्सार विभागले प्राधिकरणलाई एमडीएमएसमा दर्ता गर्न पठाउँछ । विदेशमा अध्ययन गरेर आउने विद्यार्थीले भने एक फोन लिन पाउँछन् र थपको भन्सार तिर्नुपर्छ ।

यस्तै, पर्यटकहरूलाई पनि निश्चित अवधिसम्म नेपालमा बस्दा आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरे हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७ ले तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गरेर फर्किने नेपालीको हकमा निर्णय गरे पनि भारतमा लामो समय काम गरी फर्किने नेपालीको हकमा भने कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

भारतबाट फर्किने नेपालीले ल्याउने फोनको स्थिति अन्योल

नेपालभरबाटै र खासगरी पश्चिम नेपालको ठूलो जनसंख्यामा रोजागरीका लागि भारत जाने गर्छ । चाडपर्वमा फर्किने गरी आउने भए पनि बढी जसो रोजगारीमा जानेहरू एक वर्ष, दुई वर्ष बिताएरै नेपाल फर्किन्छन् ।

कतिले भारत गएरै पैसा कमाएर फोन किन्ने गर्छन् र घर आउँदा पनि उतैबाट फोन ल्याउँछन् भने घरपरिवार र आफन्तलाई उतैबाट फोन पठाउने पनि गर्छन् । भारतबाट फर्किदा उतै किनेर ल्याएको फोन र घरपरिवारलाई पठाएका फोनको आईएमईआई नम्बर दर्ता नहुँदा ती फोन प्राधिकरणको कालोसूचीमा पर्छन् ।

यस बिषयमा सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय गर्न नसकेको हो । एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि सरकारले कालोसूचीका फोन प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता एवं उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले अहिले एमडीएमएस प्रणालीमा आईएमईआई नम्बर दर्ता भएका, नभएका फोन सूचीवद्ध मात्रै भइरहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा छ । कुन ह्वाइट लिस्टमा हो, कुन ग्रे लिस्टमा हो, कुन ब्ल्याक लिस्टमा हो हामीले छुट्याएर राखेका छौँ । नीतिगत निर्णय जे हुन्छ त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ । चल्ने नचल्ने अहिले सरकारबाट कुनै निर्णय भएको छैन ।’ नीतिगत निर्णय सरकारबाट आउनुपर्ने र केही कुरा प्राधिकरण बोर्डबाट पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘भारतमा रोजगारी गरी आउनेले ल्याउने फोनको बिषयमा कुनै निर्णय भएको छैन, त्यो अन्यौलमै छ,’ प्राधिकरणका उपनिर्देशक मिश्रले भने । भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले पनि भारतबाट आउने नेपालीले ल्याउने मोबाइलका सन्दर्भमा कुनै निर्णय नभएको बताए ।

‘भारतमा जाने नेपालीको श्रम स्वीकृतिको विषय पनि आउँदैन । आउँदाखेरी भन्सारमा ल्याएको मोबाइल कति पैसा लाग्छ त्यो तिरेर चलाउनु पर्यो,’ विभागका निर्देशक खड्का भन्छन् । विदेशबाट आउनेलाई छुट दिने भारतबाट फोन ल्याउनेले भन्सार तिर्नु परेमा यो विरोधाभाष हुनसक्ने समेत देखिन्छ ।

यस्तोमा सरकारले आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने भन्सार विभागका निर्देशक खड्काको भनाइ छ । भारतमा रोजगारी गर्नेहरूको सन्दर्भमा पनि कति वर्ष, कहाँ काम गरेका जस्ता कुराहरू समेटेर सरकारले नीति बनाउन आवश्यक हुने उनी बताउँछन् । ‘तर, एउटा दुईवटाको प्रतिनिधित्वमा लाखौं मोबाइल छिर्ने वातावरण बन्यो भने एमडीएमएस प्रणाली लागु गरेको अर्थ नहुने,’ उनी भन्छन् ।

भारतमा रोजगारी गरेर फर्किने नागरिकले ल्याएको फोन चल्न दिने व्यवस्था गर्दा यसैलाई ‘लूप होल’का रूपमा प्रयोग गरी मोबाइल फोनको कालोबजारी हुनसक्ने पनि देखिन्छ । अर्कातिर यस्तो व्यवस्था नगर्दा तेस्रो मुलुक जान नसकेर भारतमा रोजगारी गर्ने नेपालीमाथि अन्याय हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।यसरी सरकारले एमडीएमएस प्रणाली लागु स्पष्ट नीति र प्रक्रिया अनुरुप जान नसक्दा यो बिषय अन्यौलमा परेको छ ।