सरकारका सबै सार्वजनिक निकायले खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा लागु गर्दै आइरहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई अवरुद्ध बनाउन चलखेल सुरू भएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै उच्च अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी उनीहरूकै संलग्नतामा त्यस्तो चलखेल थालिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले ‘इलेक्ट्रोनिक गभरमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट (ईजीपी ) सम्बन्धी निर्देशिका बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो ।

तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको सो निर्देशिकालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लामो समयसम्म रोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै निर्देशिका बनाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरू आश्चर्यमा परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै इजिपी निर्देशिकालाई विकृत बनाउन विभिन्न पक्षहरूले खेल खेलिरहेका छन् ।