जब राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचारमा डुब्छ तब त्यसबाट जनता कसरी प्रताडित बन्छन् भन्ने कुरा अहिले देशको सहकारी क्षेत्रको अवस्थाबाट थाहा हुन्छ । सहकारीबाट अहिले एकैपटक लाखौं जनता पीडित भएका छन् । नियमन गर्ने सरकारको संयन्त्र निकम्मा र भ्रष्ट हुँदा यसरी सहकारी क्षेत्रमा संकट देखिएको हो ।
देशभरीका सहकारीमा पाँच लाखभन्दा धेरै सर्वसाधरणको ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै फसेको छ । आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा सर्वसाधरणबाट पैसा संकलन गर्ने र सहकारीका सञ्चालकले त्यो पैसा आफ्नो व्यक्तिगत व्यापारमा लगाउँदै आएका थिए । व्यापारमा पनि छिटो नाफा कमाउने घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानी गर्दा सर्वसाधारण जनताको रकम डुबेको छ ।
कोभिड महामारीसँगै घरजग्गा कारोबार सुस्तायो, शेयर बजार पनि पछिल्लो डेढ वर्ष ओरालो लागेको छ । जसकारण सहकारीको लगानी डुब्दै गयो, सर्वसाधरणको निक्षेप समेत फिर्ता गर्न नसक्ने समस्या बढ्दै गएपछि यसरी एकपछि अर्काे सहकारी संकटमा फसेका छन् । कतिपय सहकारीका त सञ्चालक नै भागिसकेका छन् । त्यस्ता सहकारीहरुमाथि प्रहरीले छानबिन थालेको छ । तर, सर्वसाधरणले तत्कालै आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने अवस्था भने छैन ।
सहकारीमा समस्या बढेपछि स्थानीय तह, प्रदेश मन्त्रालय तथा सहकारी विभागमा उजुरीको चाङ लागेको छ । ठूला सहकारीको सहकारी विभाग, प्रदेश स्तरीयको प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहभित्रका सहकारीको सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुमगन तथा नियमन गर्दछन् । अहिले सबै निकायमा सहकारीविरुद्ध अत्याधिक उजुरी परेका छन् ।
आफ्नो निक्षेप फिर्ता गर्नका लागि सर्वसाधरणहरू उजुरी लिएर सरकारी अड्डा धाउनुपरेको छ । कतिपयले खेती गरेर जम्मा गरेको पैसा गुमाएका छन् भने सहकारीले पैसा नदिँदा उपचार खर्च नपाएर समस्यामा परेका छन् । केहीले विदेशमा कमाएको पैसा गुमाएका छन् । जसकारण हजारौं घर परिवार यतिबेला सहकारीका कारण समस्यामा परेका छन् । तर, राज्यले यति ठूलो समस्याप्रति संवेदनशीलता देखाएको छैन ।
सहकारीमा समस्या बढेपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त रावतको अध्यक्षताका गत महिना कार्यदल गठन गरेपनि समितिले अझै काम सुरु गरेको छैन । यसले राज्यको चरित्र प्रष्ट हुन्छ । सहकारी क्षेत्रको समस्याको सबै चाप अहिले प्रहरीमा पुगेको छ । सहकारी विभागदेखि स्थानीय तहसम्मले सहकारीका सञ्चाकलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न धमाधम पत्राचार गर्न थालेका छन् ।
दुई दर्जनभन्दा धेरै सहकारीविरुद्ध सिआइबीमा उजुरी परिसकेका छन् । जसमध्ये धेरै सञ्चालक नै भागिसकेका छन् । सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उजुरी यसरी बढेका छन् कि सिंगो सीआइबी सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा केन्द्रीत हुँदा पनि जनशक्ति अपुग हुने अवस्था छ ।
सहकारी क्षेत्रमा समस्या अकस्मात आएको होइन । १० वर्षअघि सुधिर बस्नेतको ओरेन्टल लगायत सहकारीले नै धेरैलाई ठगी गरेका थिए । ती सहकारीका पीडितले अझै आफ्नो पैसा पाएका छैनन् । त्यसपछि राज्यको कमजोर नीतिको फाइदा उठाउँदै सहकारीका केही महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरुले लाखौं जनतालाई समस्यामा पारेका छन् ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भएपनि सर्वसाधरणको पैसा फिर्ता गराउने प्रयासमा आफूहरु लागिपरेको बताउँछन् । अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको संकट भएको उनको भनाइ छ । विगतमा केही ठूला सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर तिनीहरुको दायित्व राज्यले लिएपछि पैसा फिर्ता गर्न नसक्दा अहिले विश्वासको संकट देखिएको उनी बताउँछन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)मा आजभोलि सहकारी पीडितको भिड लागेको छ । सीआइबीले शिव शिखर सहकारी र एकताबद्ध सहकारीका संचालकहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । शिव शिखर सहकारीले मात्र एक लाख भन्दा धेरै सर्वसाधरणको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरेको छैन ।
भक्तपुरको कौशलटारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस सहकारीको ३५ जिल्लामा शाखा कार्यालय छन् । निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि सबै जसो कार्यालय बन्द छन् । यो सहकारी डुबाउने व्यक्ति केदारनाथ शर्मा हुन् । हाल उनी फरार छन् । उनकी श्रीमती गीता शर्मासहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेकोमा उनीहरु भने जेल चलान भएका छन् । अन्य जिल्लामा पनि प्रहरीले छुट्टै जाहेरी लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
बुढानिलकण्ठको एकताबद्ध सहकारीमा ९५८ सदस्य छन् । जसमध्ये १९१ जनाले सीआइबीमा उजुरी दिएका छन् । आठ करोड १८ लाख निक्षेपको दाबी छ । सो सहकारीका अध्यक्ष भानु शर्मा लगायतले सहकारीको पैसा मिटरब्याज र जग्गामा लगानी गरेर डुबाएका हुन् । ललितपुरको लालीगुराँस, सुमेरु, पशुपति लगायत ठूला सहकारीले पनि पैसा फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।
यसबाहेक ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित पशुपति सहकारी, चुच्चेपाटीको एभर ट्रष्ट सहकारी, तिनकुनेको रियल गोर्खा सहकारीका सञ्चालकलाई पनि पक्राउ गरी कारबाही गर्न सहकारी विभागले सीआइबीलाई पत्राचार गरेको हो । सिवी लामाको पशुपति सहकारीविरुद्ध हालसम्म एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ माग गरी जाहेरी परेको छ ।
तर, सहकारीले सम्पत्ति बेचेर पालैपालो सबै निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उसले सुरुमा एक लाखसम्म निक्षेप राख्नेहरुको पैसा फिर्ता गर्न थालेको छ । लामाले सहकारीको पैसा अपचलन गरेर घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । एभर ट्रष्टविरुद्ध १८८ जनाले ३४ करोड १४ ठगीको जाहेरी दिएका छन् ।
रियल गोर्खाविरुद्ध ११४ जनाले दुई करोड ६४ लाखको जाहेरी दिएका छन् । ललितपुरको देउराली काठमाडौं कुलेश्वरको गौतमश्री सहकारी कालिमाटीको नव हारतीलगायतले पनि करोडौं रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । बानेश्वरमा रहेको सन्ध्या ऋण तथा बचत सहकारी संस्था, हरित कृषि सहकारीविरुद्ध पनि प्रहरीमा उजुरी परेका छन् ।
नव हारतीका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठविरुद्ध पनि सीआइबीमा उजुरी दिने तयारी भइरहेको पीडित देशकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । त्यस्तै, बागमती प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सिआइबीलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।
काठमाडौंको एबीसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्मृति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, राइजिङ अप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ललितपुरको सातदोबाटोस्थित मञ्जरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड विश्वास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, भद्रकाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडविरुद्ध पनि प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।
गोलढुंगाको जनप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, काठमाडौं तिनकुनेको भरोसा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड , टोखाको जयअम्बे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्युचाटारको विशुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडविरुद्ध पनि प्रहरी छानबनिमा छन् ।
महाराजगञ्जको हिउँचुली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, न्यूरोडको लवकुश बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, युवा विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड राष्ट्रप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले पनि निक्षेप फिर्ता दिन नसकेपछि निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका छैनन् ।
पैसा फिर्ता नपाएपछि पीडितहरू सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । त्यसो त प्रहरीले पक्राउ गरेलगत्तै समस्या समाधान हुने सम्भावना पनि देखिन्न । विगतमा पनि प्रहरीले सिभिल लगायत ठूला सहकारीका संञ्चालकलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेपनि पीडितहरुले अझै आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
सिभिलको करिब ६ अर्ब ठगीको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन नै छ । त्यसअघि ओरेन्टल लगायत १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरी सरकारले गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरी पैसा फिर्ता गर्ने पहल गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हाल देशमा ३० हजार ८७९ सहकारी संस्था रहेको ७३ लाख ३७ हजार २५२ सेयर सदस्य रहेको सरकारी तथ्याङक छ ।
नियमन नै कमजोर हुँदा यसरी सहकारीमा हिनामिना मौलाएको र अहिले ठूलो समस्या देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । सहकारी विभागको रजिष्ट्रार समेत भएर काम गरेका पूर्व सचिव केदार न्यौपाने सहकारी सञ्चालकहरुले सहकारीको पैसा नियमविपरीत जग्गा र शेयरबजारमा लगानी गरेको र दुवै क्षेत्र खस्किएपछि अहिले धेरै जसो सहकारी समस्यामा परेको बताउँछन् ।
सहकारी क्षेत्रमा अहिले एकैपटक समस्या आउनुको कारण नै सहकारीका अवैध गतिविधिमा राज्यको संरक्षण हो । कतिसम्म भने एकै व्यक्ति दुई सहकारीको अध्यक्ष हुँदा समेत सहकारी क्षेत्रका नियामकले मतलब गरेनन् । १४ अर्ब डुबाउने शिव शिखर र विराटनगरको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा हुन् । तुलसीले पनि बचतकर्ताको ६७ करोडभन्दा धेरै हिनामिना गरेको छ ।
तुलसीकी उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सचिव सविना न्यौपाने र प्रबन्धक मन्दिप खवासलाई मुद्दा दायर भएकोमा उनीहरुलाई २२ जेठमा जेल चलान भएका हुन् । सहकारी संस्थाहरू डुब्नुको मुख्य कारण खामबन्दी भएको जानकारहरु बताउँछन् । अनुगमनको जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारीहरू खाम बोक्ने र फर्कने गरेका थिए । उनीहरुले राम्रोसँग अनुगमन गरेको अवस्थामा अहिलेको भयावह अवस्था आउने थिएन । भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रकै कारण अहिले सहकारीबाट लाखौं जनता प्रताडित बनेका छन् ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं