प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा अथवा प्रदेशसभा मुलुकको नीति निमार्ण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक थलो हो । तर यस्तो कानुन निमार्ण गर्ने निकायमा भ्रष्टाचार, व्यक्ति हत्या, गुन्डागर्दीदेखि यौन दुराचारमा संलग्न भएकाहरू हाबी भए भने कस्तो कानुन बन्ला ? यो प्रश्न नेपालको संसदीय राजनीतिमा निकै पेचिलो बन्न थालेको छ । किनकि, यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्ने दलहरूले नै यस्ता अपराधीलाई संरक्षण गरिरहेका छन् ।

बाँकेकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता र मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरेपछि नेपालगन्जकी रुबी खान २०७८ असोजमा नेपालगन्जबाट पैदल नै काठमाडौं आइपुगिन् । प्रहरीले उनलाई माइतीघरबाट पक्राउ गरेर नेपालगन्ज पुर्यायो । राज्यसँग न्याय माग्दा उनीउपर उल्टै बहुविवाहको मुद्दा लगाइयो । तर, उनी हारिनन् । सर्वोच्चको आदेशबाट रिहा भएपछि फेरि काठमाडौँ आइन् र अनसन बसिन् ।

११ दिन अनसन बसेपछि गृह मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक २ गते सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो। समितिले प्रदेशसभाका तत्कालीन सांसद बादशाह कुर्मीसहित आठ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्यो । तर तिनै कुर्मीलाई नेपाली कांग्रेसले फेरि बाँके–३ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनायो र तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार कुर्मी पुनः प्रदेशसभा सदस्य चुनिए ।

पहिलो संविधानसभाका सदस्य कुर्मी व्यक्ति बेपत्ता र शंकास्पद हत्याका मुख्य आरोपी भए पनि सत्ता गठबन्धनको ओत पाएका उनी सजाएंको भागीदार बन्नै परेको छैन । सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदन दिएपछि प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको थियो। प्रहरीको छानबिनमा पनि कुर्मी नै दोषी ठहर भए तर, प्रहरीले सत्ता गठबन्धनको दबाबका कारण मुद्दा दर्ता गर्न सकेन ।

कारण, घटनामा मुछिएका आठै जना सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ता हुन् । पक्राउ परेकाहरूलाई पनि प्रहरी प्रशासनले प्रमाण संकलनको काम भइरहेको भन्दै सामान्य हाजिरी जमानीमा छाडिसकेको छ । प्रहरीका अनुसार, निर्मला कुर्मी भारतमा मृत भेटिनुभन्दा करिब १२ वर्षअघि उनका दुई छोरा रामसागर र सुरेशको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको थियो । २०६४ सालमा १० दिनको फरकमा उनीहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ ।

दुवै जनाको शव पोस्टमार्टम गर्न बादशाह कुर्मीले नै रोकेका थिए। निर्मलाको परिवारको चार बिघा १० कठ्ठा जग्गा हडप्न षडयन्त्रपूर्वक परिवारै समाप्त पारिएको भन्दै रुबी खानले यो बीचमा धेरै पटक अनसन र आन्दोलन गरिन् । तर छानबिन समिति बनाएर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारी आश्वासन कहिल्यै पूरा भएको छैन । अभियुक्त भनिएका मानिसहरू सत्तानिकट भएकाले न्यायको आवाज उठाउनेहरू नै असुरक्षित बनिरहेका छन् ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले लक्ष्मी महतो कोइरीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले २०७७ मंसिर १९ मा महतोलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो। तर, उनी पक्राउ नै परेनन् ।

यस्तै मधेस आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीको जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन बिकको हत्या भयो । उक्त हत्याको आरोपी हुन् लक्ष्मी महतो कोइरी र अभिराम शर्मा । मधेसमा आन्दोलन हुँदै गर्दा २०७२ भदौ २५ गते मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले बिकलाई नियन्त्रणमा लिएर लाठी, लात्ती र मुक्का प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए । उनलाई उद्धार गरी प्रहरी टोलीले उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पुर्यायो ।

थप उपचार आवश्यक भएपछि उनलाई सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमान्ड पोस्ट सुरक्षा बेस महोत्तरीले जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्समा जनकपुर अञ्चल अस्पतालतिर लैजाँदै थियो । सोही क्रममा मधेसी मोर्चा कार्यकर्ताको समूहले बाटोमै पुनः आक्रमण गर्यो । आक्रमणबाट बिकको मृत्यु भयो । यो घटनामा अभियुक्तका रूपमा मुद्दा चलाइएका महतोलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०७६ असोज २ गते १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्यो ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले २०७७ मंसिर १९ मा महतोलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो। तर, उनी पक्राउ नै परेनन् ।

उनले तारेख गुजारेका कारण फरार सूचीमा छन् । अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइमा दोषी ठहर भएका उनलाई एमालेले महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनायो र उनले चुनाव जिते । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमबाट टिकट पाएका महतोलाई एमालेले पार्टीमा भित्र्यायो र टिकट दियो । उनी इँटाभट्टा सञ्चालक हुन् तर उनलाई पनि सत्ता र शक्तिको संरक्षण छ । थमन बिक हत्यामा अभिराम शर्माविरुद्ध समेत मुद्दा चलिरहेको छ ।

तर मुद्दा फैसला नहुँदै उनी पनि प्रदेश सांसद र मन्त्री भए । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसपटक पनि महोत्तरी क्षेत्र नं ३ (क) मा प्रदेशसभा सदस्यमा शर्माले लोसपाबाट चुनाव जितेका छन् । यसअघि, उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएकामा फरार सूचीमा रहेकै बेला उनी प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री भएका थिए । भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ नेपाली कांग्रेस मनाङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । लगत्तै उनको पद निलम्वनमा पर्यो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेको उनीमाथि आरोप छ । भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै गुरूङसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७५ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । मुद्दाको छिनोफानो नभइकनै कांग्रेसले उनलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुने र त्यस्ता मानिस दलहरूलाई पनि चाहिने भएकाले सजिलै टिकट पाउने गरेको देखिन्छ ।

माथिका उदाहरण त्यसैका परिणाम हुन्। पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ र त्यस्ता पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले पैसाको चलखेल गर्ने तागत राख्छन् । हत्या अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रामशंकर यादव नेकपा एमालका तर्फबाट सिरहा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका छन् । उनीविरुद्ध, ०६१ सालमा प्रहरी जवानको हत्या गरेको आरोपमा सिरहा जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतले सजायको आदेश सुनाउनु अघि नै फरार रहेका यादवलाई प्रहरीले २०६९ सालमा पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएपछि जेल चलान गरिएको थियो । २०७६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएर रिहा भएपछि उनी पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । यादवमाथि २०५८ मंसिर ३ गते सिराहाको भगवानपुरमा भएको लेनदेन सम्बन्धी विवादमा शान्ति सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी जवान यमबहादुर बस्नेतको हत्या गरेको अभियोगमा जेल परेका थिए ।

आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुने र त्यस्ता मानिस दलहरूलाई पनि चाहिने भएकाले सजिलै टिकट पाउने गरेको देखिन्छ । माथिका उदाहरण त्यसैका परिणाम हुन् । पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ र त्यस्ता पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले पैसाको चलखेल गर्ने तागत राख्छन् । त्यही तागतको पर्याय हुन्, राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे । पैसा पनि छ, मेनपावरको बलमा टिकट पाएका पाण्डे चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्र बनेका छैनन्, आफ्ना आर्थिक अपराधलाई ढाकछोप गर्नसमेत सफल भएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा दुई अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा मुद्दा कमजोर बनाएर पाण्डे दुई करोड धरौटी राखेर रिहा भएका थिए । जसलाई राप्रपाले उम्मेदवार मात्र बनाएन, चुनावलगत्तैको गठबन्धन सरकारले उनलाई स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै दियो ।

कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम पक्राउ परेपछि चर्चामा आएको रौतहटकै अर्को नरसंहारमा संलग्न भनिएका उपेन्द्र यादव बारा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका छन् । २०६३ साल चैत ७ गते, मच्चिएको गौर नरसंहारमा माओवादीनिकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चार्काका २८ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए र जिल्ला अदालत रौतहटमा परेको किटानी जाहेरी अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।

उक्त घटनामा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका भनिएका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादव यो बीचमा पटकपटक मन्त्री नै बनेका छन् । प्रहरी–प्रशासनले यादवविरुद्धको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । त्यसो तः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध नै युद्धकालीन घटनासँग जोडिएको फौजदारी अभियोग अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले तारेख बुझ्न बोलाएको छ तर यो विषय संसदमा पटकपटक उठे पनि माओवादी नेतृत्वले यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको बर्कोले ढाक्न खोजिरहेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिमाथि कारबाही चलाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नैतिक प्रश्न नेपाली कांग्रेसले समेत उठाउन सकेको छैन । किनकि प्रचण्डविरुद्ध व्यक्ति हत्या मात्र नभई तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापन शीर्षकमा राज्यकोषबाट निकासा भएको अर्बौैं रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्ने उजुरीसमेत अख्यिातारमा तामेलीमा छ । शक्तिशाली पद र संरक्षणको आडमा राजनीतिमा हाबी भएकाहरूको सूचीमा, गोकुल बास्कोटा पनि पर्छन् ।

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड ‘कमिसन’ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेता भएकै कारण सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका उनीमाथि अख्तियारले समेत विस्तृत छानबिन गर्न सकेन । बास्कोटा, काभ्रे–२ बाट एमालेका तर्फबाट पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव जितेर आए । बास्कोटाविरुद्धको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राखेको छ ।

अख्तियारले उक्त फाइल अघि बढाउने हिम्मत देखाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणमा पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई प्रवेश गराएर करका दर नै तोडमरोड गरेको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन् । करको दर हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लाग्दा शर्मामाथि, मन्त्रालयभित्र जडान भएको क्लोज सर्किट क्यामेराको रेकर्डसमेत मेटाएर अर्को अपराध गरेको आरोप लागेको थियो ।

तर सत्ता र पार्टीबाट उनलाई यस्तो आड मिल्यो कि गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएका उनी फेरि अर्थमन्त्री बनेर फर्किए । उनैले टिकट पाए र अहिले पनि चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन् । अहिलेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा नागरिकता अथवा राहदानीको वैधानिकता विवादमा फसेका रवि लामेछाने थप उदाहरण हुन् । जसको राहदानीको दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यसबाहेक सत्ता गठबन्धन र एमालेसमेतको समर्थन जुटाएर राजनीतिमा स्थापित भइसकेका आपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङेहरू सफल राजनीतिज्ञको मानक बनिरहेका छन्, जो यस्ता दर्जनौं ठेकेदार, हत्यारा, बलात्कारी, बहुविवाहको मुद्दा खेपिरहेका अथवा भ्रष्टाचारी नीति निमार्ताका प्रतिनिधि अनुहार हुन् भन्दा फरक पर्दैन । यिनले केही प्रश्न जन्माएका छन्, के अपराधीलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टी अपराधी होइन ? कानुन नलाग्ने भए किन कानुन बनाएको ?