दूरसञ्चार माफियाहरूको स्वार्थमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ ऐन संशोधन गर्ने चलखेल भित्रभित्रै अहिले पनि जारी छ । उक्त ऐन संशोधन गरी स्मार्ट सेललाई लिलाम गर्ने खेलमा एनसेल लागिरहेको छ । स्मार्ट सेल लिलाम गर्ने र एनसेलसँग मर्ज गराउने खेल जारी छ ।

स्मार्ट सेललाई एनसेलसँग मर्ज गराएर उसको लाइसेन्स अवधि लम्ब्याउने खेल अन्तर्गत नै दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ को प्रस्ताव गरिएको हो । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८५ को भदौमा समाप्त हुँदैछ ।

स्मार्टसेल लिलाम गर्ने र एनसेलमा मर्ज गराउन चलखेल भएको बिषय मिडियाले उठाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल त्यो बिषय रोकेका छन् । तर, भित्रभित्रै एनसेललाई पोस्नका लागि दूरसञ्चार कानुन संशोधन गर्ने चलखेल जारी रहेको सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेलको लगानीकर्ता कम्पनी अजियटामा कार्यरत भुपेन्द्र भण्डारीलाई मन्त्रालयको सल्लाहकारकै रुपमा राखेकी छिन् । दूरसञ्चार सम्बन्धी सबै बिषयमा भण्डारीकै रोडम्यापमा मन्त्री शर्मा चल्ने गरेकी छिन् ।

मन्त्रीका श्रीमान कृष्णध्वज खड्कासँग कनेक्सन मिलाएर भण्डारी सञ्चारमन्त्रीको कोर टीममा छन् । मन्त्रीलाई नै सल्लाह दिने ठाउँमा एनसेलका कर्मचारी राखिसकेपछि स्मार्टसेलसँग मर्ज गरी अबधि बढाउने खेल रोक्न कसले सक्ने ?

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अफ्रिकाको बुरुन्डीमा रहेको अजियटा कम्पनीका कर्मचारी हुन् भुपेन्द्र भण्डारी । सञ्चारमन्त्री शर्मा र उनका पति कृष्णध्वजले भण्डारीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने योजनामा ल्याएको स्रोत बताउँछ ।

एनसेलकै डिजाइनमा उनलाई दूरसञ्चार सम्बन्धी नियमन गर्ने प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने तयारी पनि मन्त्री शर्माले गरेकी थिइन् । तर, हालका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको कार्यकाल १ वर्ष बाँकी रहेकाले अदालतमा मुद्दा पर्ने संभावनालाई दृष्टिगत गरी भण्डारीलाई तत्काल नियुक्ति नगरिएको स्रोत बताउँछ ।

प्राधिकरणमा नियुक्त गर्ने संभावना तत्काल नभएपछि मन्त्री शर्माले उनलाई सल्लाहकार बनाएकी हुन् । यो विधेयक पास भएको खण्डमा राज्यले ३० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने छ भने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले केही करोड रुपैयाँ चन्दावापत प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डमा रहस्यमय तरिकाले मौन बसेको छ । स्मार्ट सेल लिलामीमा लैजाँदा स्मार्टसँग उठाउनुपर्ने राजस्व डुब्ने पक्का छ । एनसेलको लाइसेन्स अवधि सन् २०२९ मा सकिँदै छ ।

त्यसअघि नै स्मार्टको स्वामित्व सरकारी लिलाममार्फत लिने चलखेल गरिरहेको छ । स्मार्ट सेल स्थापना गर्नुको पछाडि पनि यही नियतले काम गरेको देखिन्छ । राज्यलाई ठग्ने उद्देश्यले स्थापित स्मार्ट सेलको दूरसञ्चार प्राधिकरणले १३ साउन २०७६ मा लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो ।

तर, २१ पुस २०७६ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएका थिए । यसबाट पनि ओली र आचार्यको भित्री साँठगाँठ स्पष्ट हुन्छ । विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो ।

त्यहीँ प्रयोजनका लागि दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ को प्रस्ताव गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले बिधेयक बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । नयाँ ऐनमा एनसेललाई पनि एकीकृत कारोबारको अनुमति दिने र स्मार्ट सेलसँग मर्ज गराएर उसको लाइसेन्स अवधि लम्बाउन खोजिएको छ । जबकी, एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८५ को भदौमा समाप्त हुँदैछ ।