नेपाल सरकार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बीच द्विपक्षीय श्रम समझदारी ४ वर्षका लागि नवीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

१४ जुन २०१९ मा भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी बमोजिमको बुधबार काठमाडौंमा बसेको संयुक्त कार्य समितिको तेस्रो बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा भएको बैठकमा नेपालले दोस्रो बैठकमा भएका समझदारीको कार्यान्वयन तथा प्रगति अवस्थाको समीक्षा भएको छ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट समितिमा भाग लिने कार्यदलको नतृत्व मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गरेका थिए ।

नेपालले द्विपक्षीय समझदारीको पुनरवलोकन हुनुपर्ने, नेपाली श्रमिकहरूलाई यूएईमा न्यूनतम तलवको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, मृत्यु हुने नेपाली श्रमिकहरूको शव सहज रूपमा नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जेल तथा कैदमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको विवरण तथा अलेखबद्ध रूपमा यूएईमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई आममाफीसहित नेपाल फिर्तीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र नेपाली श्रमिकहरूको सीप स्तरोन्नतिका लागि द्विपक्षीय सहकार्य गर्नुपर्ने विषय उठएको थियो । नेपाल सरकारको श्रम तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी पछिल्ला कानुनहरू बारे पनि यूएईलाई जानकारी दिइएको थियो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट राखिएका प्रस्तावहरूमा गहन छलफल भई यूएई सरकारका तर्फबाट नेतृत्व गरेका असिस्टेन्ट अन्डर सेक्रेटरी अब्दुल्लाह अल्नुअमीले यूएईको श्रम बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिंदै नेपाल सरकारको तर्फबाट राखिएको विषयलाई सम्बोधन गर्न यूएई सरकार सकारात्मक रहेको धारणा राखे । उनले नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान यूएई इच्छुक रहेको बताउदै सोको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

उक्त संयुक्त कार्यसमिति बैठकको शुभारम्भ गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गरेका थिए । उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दुवै सरकारको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताए । रोजागरीको भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ तथा मर्यादित बनाउन दुवै सरकारबीच आपसी सहकार्य वुद्धि गर्दै जानुपर्नेमा सचिव भण्डारीले जोड दिए ।