संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वाेच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीलाई संसदीय सुनुवाईका लागि बिहिबार बिहान बोलाएको छ ।

बुधबार उजुरीकर्ताको छलफलपछि सुनुवाइ समितिले कार्कीलाई भोलि (बिहिबार) बिहान ८ बजेका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो । समितिले उजुरीकर्ताहरुसँग करिब २० मिनेटसम्म छलफल गरेको थियो । तर उजुरीको विषयमा छलफल हुन सकेन । त्यसपछि समितिले समय सकियो भन्दै उनीहरुलाई बाहिर पठाएको थियो ।

बुधबार उजुरी कर्ताले समितिमा सामूहिक बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै दबाब समेत दिएका थिए । सुनुवाइ समितिको जेठ १६को बैठकले १० दिनको समय तोक्दै कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । कार्कीको भोली संसदीय सुनुवाइको मिति तय भएको अवस्थामा समितिले आज (बुधबार) उजुरीकर्ताहरूलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

गत बैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको थियो । संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा कार्कीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

निलम्बनकै अवस्थामा जबराले गत मंसिरमा अवकाश पाएपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन छ । हाल कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक, ईश्वरी देवी न्यौपाने, जीवन परियार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेशजंग रायमाझी सदस्य छन् ।

यस्तै नेकपा एमालेबाट पदम गिरी, महेश कुमार बर्तौला, लिलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी जीएम र देवेन्द्र दाहाल सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र जगप्रसाद शर्मा सदस्य छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पशुपति शमशेर राणा र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य छन् ।