सत्तारुढ राजनीतिक दलका सांसदले नै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट संशोधन गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन्।

सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले बजेट पुनर्लेखनको माग गरेपछि दाहालले सत्ता गठबन्धन दलको बैठक राखेर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई सम्भव भएसम्म त्यसमा सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संसद्मा बजेट पेस भइसकेको अवस्थामा संशोधन हुने अवस्था नभएको तर गठबन्धनका नेताहरूले उठाएका विषयलाई मिल्नेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

करका दरदेखि विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा केही हेरफेर गर्न आवश्यक देखिए त्यसलाई सम्बोधन गर्ने समझदारी शीर्ष नेताहरूबीच भएको छ।