आठ दलीय गठबन्धनबाट निर्माण भएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार संसदमा प्रश्नको घेराबन्दीमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा सांसदहरूले प्रश्न बर्साएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतले गत जेठ १५ गते अनुमानित आय व्ययसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । विनियोजित बजेटलगत्तै प्रतिनिधिसभामा जारी बजेटमाथिको छलफलमा १ सय ५० जना सांसदले प्रश्न उठाएका थिए ।

सोमबार अर्थमन्त्री महतले उक्त प्रश्नको जवाफ दिनुभयो । बजेट अधिवेशको शुरूदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा तथा राप्रपाको चर्को आलोचना खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सत्तापक्षकै नेताहरूको समेत प्रश्न सामना गर्नुपरेको थियो ।

बजेटका विषयमा सोमबार भएको छलफलमा सत्तापक्षीय दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट नुवाकोट, गोरखा र डडेलधुरालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँँले इलाका हुलाक कार्यालय खारेजीको विषयमाथि समेत प्रश्न उठाउनुभयो ।

बजेटमाथिको आइतबारको छलफलमा सत्तापक्षका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले समेत अर्थमन्त्रीमाथि कडा टिप्पणी गरेका थिए ।