अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेकाले संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साढे दुई महिनाअघि नै सो विधेयक राय र परामर्शका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, दुवै मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कानुन र अर्थ मन्त्रालयले विधेयकका बारेमा कुनै निर्णय नगर्नाले विधेयक अघि बढ्ने कार्य रोकिएको बताउनुभयो ।

‘मैले त म आउनासाथ समयमा नै सबै काम सकेर संघीय निजामती सेवा विधेयक परामर्शका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हुँ, तर त्यहाँबाट परामर्श भएर आउन नसक्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो’ –मन्त्री मोदीले भन्नुभयो ।