दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपककुमार आचार्यले सरकारी सम्पत्तिको अपचलन गरेको पाइएको छ । गुराँस गाउँपालिकामा कार्यरत रहँदा आचार्यले गाउँपालिकाले खरिद गरेको मोबाइल फोन बुझाएका छैनन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम १०३ (१) बमोजिम कुनै पनि कर्मचारी सरुवाबढुवा वा अन्य कुनै कारणले कार्यालयबाट अलग भए जिन्सी सामान बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गुराँस गाउँपालिकाबाट सरुवा भई कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका जाँदा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले नियमविपरीत ७० हजारको ‘वन प्लस नर्ड २’ मोबाइल नबुझाएको महालेखाको प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ ।

मोबाइल फोन आचार्यबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ । यसैगरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यको निर्णयमा काम नगराई भुक्तानी गरेको पाइएको छ । उद्देश्य वा कार्य बेगर तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले निर्णय गराई ३ लाख रुपैयाँ एक सहकारीलाई भुक्तानी गराएका हुन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०६४ को नियम ३९ बमोजिम सरकारी रकम खर्च हुने प्रमाण पुष्टिसहित खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गराएको ३ लाख रुपैयाँ प्रशासकीय अधिकृत आचार्यबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले नियमविपरीत भ्रमण भत्तासमेत बुझेका छन् । मलेप सम्बन्धी कामका लागि काठमाडौँ जाँदा उनले आफैं भ्रमण आदेश स्वीकृति गराई नियम विपरीत ३० हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन् ।

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ मा स्थानीय स्तरका कर्मचारी भएमा कम्तीमा जिल्लास्तरको कार्यालय प्रमुखले भ्रमण आदेश निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आचार्यले आफैंले २०७८ फागुन १९ गतेदेखि २७ गतेसम्म भ्रमण स्वीकृति गराई भुक्तानी लिएको ३० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । यस विषयमा आचार्यसँग बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।