सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेकोप्रति निर्वाचन आयोग रुष्ट बन्दै दलहरुसँग बैठक बस्न लागेकाे छ ।

निरन्तर क्रियाशील भईरहनु पर्ने निकायलाई खारेज गरेर कार्यपालिका मातहत ल्याउने प्रपञ्च भईरहेको भन्दै आयोगले शुक्रबार संसद भित्र र बाहिर रहेका दलहरुलाई छलफलका लागि डाकेको हाे ।

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बजेट भाषणमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनि खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट भएको बताउनुभयो । निरन्तर क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरित भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संबैधानिक र कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।