शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन गरेको बजेटमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत तलब भत्तामा खर्च हुने भएको छ ।

करिब साढे ३ लाखको हाराहारीमा रहेका बालविकास, पूर्वप्रावि, आधारभूत र माध्यमिक तहका शिक्षक, ११ वटा विश्वविद्यालयमा कार्यरत १ हजार ४ सय ४० र करारका समेत गरी १० हजार ८ सय १० प्राज्ञिक तहका शिक्षक र कर्मचारीका साथै मन्त्रालयका १ हजार ५४ कर्मचारीसहितको तलबवापत बजेटको १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार विद्यालयका कर्मचारीका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ उच्च शिक्षा तहका कर्मचारीका लागि १८ अर्ब र पेन्सन, निवृत्त सुविधा र उपदान शीर्षकमा १९ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने भएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालय र सोमार्फत संघका कर्मचारीको तलबवापत १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

बजेटको अधिकांश रकम तलब भत्तामा खर्च हुने गरेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो– ‘शिक्षक, कर्मचारी र विश्वविद्यालय तहका कर्मचारीको तलबमा अत्यधिक खर्च हुने भएकोले शिक्षामा विकास गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।’