निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने सरकारको निर्णयले निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको विषयमा सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारको निर्णयले निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले आयोग ऐनमै आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा तोकिएबमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै यसलाई नजरअन्दाज गरी सो निर्णय गरिएकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।