सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै भारत भ्रमणमा जानुअघि राष्ट्रपतिबाट अकस्मात् प्रमाणीकरण गराएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेर निकास दिन खोजेपनि उनको यो निर्णयमा सर्वोच्चले ब्रेक लगाइदिएको छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विवाद जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेदेखि नै पक्षविपक्षमा सडक र सदनमा वादविवाद हुँदै आएको थियो ।

तर, आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

अदालतले यो विषयमा आदेश दिएसँगै लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको नागरिकताको विवाद थप गिजोलिन पुगेको छ । साथै वास्तविक नागरिकताविहीनहरूको नागरिकता पाउने आशा फेरि अनिश्चित बनेको छ ।

नागरिकता विधेयकमा भएको केही प्रावधान विवादास्पद र देशको हित गर्ने खालको नभएको एक पक्षले बताउँदै आएको छ । यही कारण देखाउँदै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेकी थिइन् ।

तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो संसद्ले दुई पटक पास गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै विवाद चर्किन पुगेको थियो ।