नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरको टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारुप टुंग्याउने सहमति भएको बताएका छन् ।

भारतसँगको वार्तामा बसेका एक अधिकारीका अनुसार पानीको लाभको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले गर्ने लगानीको परिमाण टुंगो लगाउन सबै देश सहमत भएका छन् ।

‘३ महिनाभित्र नै पञ्चरेश्वरमा रहेका सबै विवाद टुंग्याएर अघि ढब्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘पानी बाँडफाँटको लाभ कसले कति लिने भन्ने टुंग्याएर त्यसको आधारमा नै लागत तय गर्न भारत सहमत भएको छ ।’

महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्रत्येक नेपाल–भारतबीचको प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डीपीआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदै आएको छ ।

२९ माघ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कागजी प्रक्रियामै अलमल र विवाद भइरहेको छ ।