निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

संसदमा पेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

हाल दर्ता भइनसकेको उक्त रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागु नगर्न तथा नगराउन माग गरिएको छ । रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि भनिएको छ ।

रिट निवेदकहरुले नेपालीहरु नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । यही जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्षदेखि शीतल निवासमा थन्किएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेको थियो ।

पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रह स्वीकार्दै संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएका छन् । यो विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म रोकेकी थिइन् । भण्डारीले रोकेपछि यो विधेयक अघिल्लो वर्ष भदौदेखि शीतल निवासमा थन्किएको थियो ।

अघिल्लो संघीय संसद्ले पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको थियो । तर नयाँ संसद् आइसकेकाले यसलाई अघि बढाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मै ल्याउनुपर्ने कानुनविद्हरुको राय थियो । तर राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श गरेर सिधै विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका थिए । यो विधेयकका ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा निजका सन्तानले १६ वर्ष पूगेपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्,’ भनिएको थियो ।