प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र ऐन बन्दछ।

रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याइन्छ, त्यसलाई पनि संसद्मा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित नगरे निष्क्रिय बन्छ।

संविधानमा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता गर्नसक्ने तर दोस्रो पटक १५ दिनभित्र जसरी पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दुवै सदनबाट पारित गरी गत साउन २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीले १५बुँदे सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाइन्।

उनले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाइयो। गत भदौ २० गते पठाइएको सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन। असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो। असोज ४ गते १५ दिन पुगेको थियो तापनि प्रमाणीकरण भएको थिएन।

मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भयो। अघिल्लो सदनमा प्रमाणीकरण नभइकन रहेको विधेयकको अवस्था के हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था थिएन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि नै नागरिकता विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा विभिन्न तरिकाले छलफल गरेको थियो।

पहिलो संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर रोकिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न भन्ने, दोस्रो विकल्प मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने, तेस्रो विकल्प नयाँ विधेयकलाई संसद्मा ल्याएर अघि बढाउने रहेको थियो।