संसदीय राजनीतिमा सामान्यतया संसद्मा प्रतिपक्षी दल आक्रामक र सत्तापक्ष रक्षात्मक बन्छन् । तर, यतिबेला नेपालको संसदमा भने ठीक विपरीत अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) रक्षात्मक देखिएको छ भने, सत्तापक्ष चाहिँ आक्रामक देखिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि पशुपतिको जलहरीमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा यस्तो अनौठो दृश्य संसदमा देखिएको हो ।

जहाँ सत्तारूढ दलका सांसदले ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा कारबाहीको माग गरिरहँदा एमालेका सांसदहरूले आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई अनावश्यक मुछेको भन्दै प्रतिवाद गर्ने मात्र होइन, संसद अवरूद्धसमेत गर्न थालेका छन् । एकपछि अर्काे भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नता खुलेपछि एमाले नेताहरू आत्तिएका छन् भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बेचैन देखिएका छन् । अहिले पनि देशमा ओली सरकारकै पालामा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डको चर्चा छ ।

तीमध्ये केही घटनामा अहिले छानबिन पनि चलिरहेको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला नेतालाई नै पक्राउ गर्ने आँट गरेपछि यतिबेला सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ । तर, प्रतिपक्षी दल एमाले नेताहरू भने यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा सरकारलाई दबाब दिने भूमिका बिर्सिएर सडकदेखि सदनसम्म बचाउमा उत्रिएका छन् । पशुपति मन्दिरमा जलहरी जडान गर्दा अनियमितता भएको कुरा संसदमा उठेपछि गत शुक्रबार एमालेले संसद नै अवरोध गर्याे ।

माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले सो विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोडेको भन्दै उनीहरूले संसद चल्न दिएनन् । जुन प्रकरणले एमाले थप बदनाम हुन पुगेको छ । सो प्रकरणमा अनियमितता भएको भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख भइसकेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक छानबिनमा पनि पुष्टि भएको छ । तर, सो भ्रष्टाचारमा ओलीलाई जोड्न नहुने भन्दै संसदमा मात्र होइन एमाले नेता–कार्यकर्ता सडकमा समेत ओर्लिएर लज्जास्पद चरित्र देखाएका छन् ।

जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै १०३ केजी सुन खरिद भएको थियो । जडान बलियो बनाउन त्यसमा ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी मिसाइयो । जसअनुसार १०० केजी तौलको जलहरी बनाउने योजना थियो । तर, जलहरी बन्दा ९६ केजी ८०० ग्राम मात्र भएको भनेर मुचुल्का नै बनाइयो । बाँकी सुन गायब भएको प्रष्टै छ । अझै तोकिएभन्दा धेरै तामा र चाँदी मिसाएर सुन हिनामिना गरिएकोसमेत आशंका गरिएको छ । पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीले आफुनिकट केही कालिगढमार्फत यस्तो हिनामिना भएको थियो ।

अझै तामाको काम गर्ने व्यापारीलाई यो जलहरी निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । पशुपतिनाथ जस्तो हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको मन्दिरमा भएको यो भ्रष्टाचारले यतिबेला ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकार र कोषका पदाधिकारीलाई पोलिरहेको छ । त्यसो त त्यतिबेला कोषको कोषाध्यक्ष रहेका डा.मिलनकुमार थापा अहिले सदस्य सचिव छन् । कोषमा रहँदा कमाएको रकम खर्च गरेर उनी सदस्य सचिव बनेको स्रोत बताउँछ । शेरबहादुर देउवा सरकारले उनलाई २०७८ को भदौमा नियुक्त गरेको थियो ।

यो प्रकरणमा ओली जोडिनुका प्रशस्त र स्पष्ट आधार छन् । उनको कार्यकालमा सो काम भएर मात्र होइन, उनकै पहलमा भएको प्रष्ट देखिन्छ । एउटा कम्युनिष्ट नेता भएर पशुपतिमा जलहरी लगाउने सोच उनमा कसरी आयो भनेर पार्टीभित्रै आलोचना पनि भएको थियो । जलहरीको पछाडि अर्कै कारण रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर खुल्न थालेको छ । १२ माघ २०७७ मा ओली संकल्प पूजा गर्न पशुपतिनाथ मन्दिर गएका थिए । त्यही क्रममा उनले पशुपतिको ज्योतिर्लिङगमा सुनको जलहरी राख्नका लागि सरकारले बजेट दिने घोषणा भएको थियो ।

त्यसमा पशुपति विकास कोषले आफ्नो बजेट थपेर करिब एक अर्ब लगानीमा १०७ किलो सुनसहितको जलहरी बनाउने प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसमध्ये ११ किलो सुनको हिसाब नदेखिएपछि महालेखादेखि अख्तियारसम्मले प्रश्न उठाएको छ । त्यसको जवाफ सकैले दिन सकेका छैनन् । त्यतिमात्र होइन त्यसरी ज्योतिर्लिङगमा सुन जडान गलत भएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट परेपछि हतार हतार त्यसको सुनुवाई नै नहुँदै ११ फागुन २०७७ मा उद्घाटन गरिएको थियो । अर्काेतर्फ त्यतिबेला भानुभक्त ढकाल पर्यटनमन्त्री थिए ।

तत्कालिन मन्त्री ढकाल, पशुपति विकास कोषका तत्कालिन सदस्य सचिव डा.प्रदीप ढकाल, सदस्यसचिव मिलन थापा लगायतको मिलेमतोमा सो अनियमितता भएको प्रष्ट छ । एकातर्फ ओलीकै पहलमा त्यसरी सुन जडान हुनु र अर्काेतर्फ उनकै विश्वासपात्र व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष त्यसमा संलग्न हुनुले यो प्रकरणमा ओलीलाई जोड्दा एमाले आत्तिनुले ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा खुट्टा तानेजस्तै भएको छ । अझ अचम्म के छ भने, सो कुरा संसदको रेकर्डबाटै हटाइएको छ ।

भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदा संसदको रेकर्डबाट हटाउने निर्णयले सार्वभौम संसदकै बेइजत भएको छ । यो प्रकरणमा देखिएको अर्काे डरलाग्दो पक्ष भनेको शीर्ष नेताहरू बीचको मिलापत्र हो । ठूला भ्रष्टाचारमा शीर्ष नेताहरू बीच राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गरेको छ । गत शनिबार शीर्षनेता बसेर सो भ्रष्टाचार प्रकरणमा ओलीविरूद्ध आरोप लगाउन नमिल्ने भनेर सहमति मात्र गरेनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सो विषय संसदमा बोल्नसमेत लगाइयो । यसले नेपालको राजनीति कुन स्तरमा झरेको छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

पुराना दलप्रति जनताको बितृष्ण बढिरहेको बेला भएका यी हर्कतले आगामी निर्वाचनमा ती दललाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ । गत वैशाखको उपनिर्वाचनले पनि ठूला दलहरू प्रति जनता कति चिढिएका छन् भने देखाएको छ । तर, उनीहरूको कार्यशैली पटक्कै सुध्रिएको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो तहसम्मका नेता पक्राउ परेपछि यो विषयमा पनि थप अनुसन्धान नगर्न शीर्ष नेताबीच मिलापत्र भएको चर्चा छ ।

सो प्रकरणमा ओलीको सचिवालय नै छानबिनमा तानियो भने देउवापत्नी आरजु देउवा लगायतको समेत नाम आयो । त्यसकारण दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गर्ने भनेर थप अनुसन्धान रोक्ने सहमति भएको स्रोत बताउँछ । शरणार्थी प्रकरणमै एमालेका शीर्ष नेतादेखि ओलीको सचिवालयसम्म मुछिएपछि उ बदनाम भएको थियो । त्यही बेला पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा ओली मुछिएपछि एमाले आत्तिएको छ ।

ओलीकै दबाबमा रोकियो अनुसन्धान

पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता भएको दुई वर्षअघि नै बाहिर आइसकेको थियो । त्यतिबेला नै अख्तियारले यससम्बन्धि कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर फाष्ट ट्रयाकमा अनुसन्धान अघि बढायो । यसमा संलग्न कर्मचारी मात्र होइन, सुरक्षामा खटिएका सैनिक तथा प्रहरीको समेत त्यतिबेला नै आयोगले बयान लिइसकेको छ ।

एक वर्षअघि नै अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ । तर, आयोगले यो विषयमा न मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ न त मुल्तबीमा नै राख्न सकेको छ । दबाबकै कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको स्रोत बताउँछ । यसमा मुख्य दबाब केपीशर्मा ओलीकै छ । त्यसमा मुद्दा चल्दा आफूमाथि समेत प्रश्न उठ्ने र आफुनिकट व्यक्तिहरू फस्ने भएपछि उनले यसमा चासो राख्दै आएका छन् ।