आजकल नेपालमा विश्वासको खडेरी देखिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीको काण्डमा कुनै किसिमको नरमी अपनाइने छैन भनेर सरकार भनिराख्छ । तर राजनैतिक दवाब परेको समाचार दिन दिनै आइराख्छ । नेपालको आइजीपी र माहान्यायाधिवक्ताको चार घण्टासम्म भेटघाट भयो भनेर थाहा पाइन्छ । नेपालको प्रधानमन्त्री, विरोधी दलका नेता र नेपाली काँग्रेसका नेता भेट गरे भनेर भनिन्छ ।

अब यो काण्डमा अरु तानिनु हुन्न भनेर काण्डको जाँचबुझ नै चाँडै टुङ्गयाउने कुरा निस्कन्छ । कति मानिसको नाउँ आएको तर प्रमाण फेला नपरेकोले नसमातिएको भन्ने खबर प्रहरीबाट नै जानकारी आउँछ । ठुला ओहदामा बसेका मानिसहरू समातिए पनि हथकडी नलगाइएको कुरा सर्वव्यापी रूपमा भनिन्छ । हुन पनि यो काण्ड त्यतिकै भासभुस भएर जान सक्दैन । मानिसहरूले केही दोषीहरू दण्डित हुन्छन् होला भनेर विश्वास गर्दछन् ।

तर धेरै ओहदामा रहेका मानिसहरू दोषी ठहरिए पनि दण्डित हुँदैनन् भनेर ठान्दछन् । यो काण्ड कति टाढासम्म जान्छ भनेर मानिसहरू आँकलन गर्न सक्छन् । तर विश्वासका साथ सरकारले भनेझैं काण्ड अगाडि बढ्ला र नेपालीले न्याय पाउला भनेर कसैले पनि विश्वास गर्दैनन् । त्यसको मुख्यकारण हो सरकारमाथि विश्वास नहुनु । यो व्यवस्था अन्तर्गत धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई दबाइएकाले मानिसहरूले नेपालमा साँच्चै न्याय हुन्छ भनेर विश्वास गर्न छाडिसके ।

सरकारमा बसेका मानिसहरूले जनताको आँखामा केही धुलो छर्नका लागि केही गरेकोजस्तो देखाउँछन् । तर कुनै काण्ड उठ्ने बित्तिकै मानौ के के नै हुन्छ भनेर आयोग आदि बन्द छन् । तर त्यसमा कसैको विश्वास हुँदैन । नक्कली भुटानीहरू अमेरिका पसेर अमेरिकाको सुरक्षा व्यवस्था नै खलबलियो भनेर पनि भनिन्छ । हजारौं लाखौं गैरकानूनी मानिसहरू हरेक वर्ष अमेरिका नपस्ने होइनन् । अमेरिका जान र पस्न नेपालीहरूले नै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको समाचार बराबर पढ्न पाइन्छ ।

त्यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारमा बसेका अधिकारीहरूको लोभ पनि पढेकै हो । त्यसमा पनि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेपछि सजिलोसित अमेरिका पस्न पाइन्छ भनेर मानिसहरू लाखौं रुपैयाँ दिन तैयार भए । अपराधीहरू कोई पनि उम्कने छैनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक भनेका छन् तर कसैले त्यसमा विश्वास गर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गामा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

तर त्यस कुरामा कुनै नेपालीले पत्यायका छैनन् । उनले संक्रमणकालीन टुंगोमा पुर्याउन पहल गर्दै आएको बताएका छन् । सो कुरा त प्रधानमन्त्रीकै कथनलाई लिएर सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा परेपछि संक्रमणकालीन न्यायबारे संसदमा माफीको विधेयक पेश गरेकोबाट नै प्रष्ट हुन्छ । तर सो विधेयक पारित हुने कुनै संकेत छैन । संसदमा बहुमत भएकोले सरकारले जबर्जस्ती पारित गर्न त सक्छ । तर त्यसको कुनै मुल्य मान्यता हुँदैन ।

किनभने एक त पीडितहरू नेपालका न्यायालयमा जान्छन् । त्यसमाथि विदेशमा पीडकहरू खुलारुपले जान सक्दैनन् । नेपालको संसदले जे पारित गरे पनि सो सबै देशमा लागु हुँदैनन् । यो कुरा सबै देशहरूलाई थाहा छ । तैपनि नेपाली पीडकहरूले नेपालको न्यायालयले उनीहरूलाई दोषी नठहर्याएको कुरा भन्न सक्दछन् । तर सो कुरा विदेशको न्यायालयले मान्नुपर्छ भन्ने कतै छैन ।

त्यसकारण संक्रमणकालीन न्याय दिन जति जालझेल गरे पनि त्यसको असर अरु मुलुकमा पर्दैन । त्यसैले यो काम ढिला भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा प्रति कसैले विश्वास नै गर्दैनन् । केही दिनअगाडि राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम पढेर संसदमा सुनाए । त्यसमा नेपाल सरकार आगामी दिनहरूमा के काम गर्ने भनेर भनिएको छ । त्यसमा करिब १८८ बुँदा छन् ।

ती सब बुँदामा सरकारले के काम गर्न खोजेको छ भनेर वर्णन गरिएको छ । हुन त सरकारमा बसेपछि केही न केही त गर्छु भन्नैपर्यो । चाहे जनता पत्याओस् या नपत्याओस् । यी प्रतिज्ञाहरू जनताले पत्याओस् भनेर गरिएका पनि होइनन् । मानिसहरूले यी कुराहरू गम्भीरताका साथ सुन्न पनि सुन्दैनन् । यो सबै औपचारिता पूरा गर्नका लागि गरिएको ठान्दछन् । एकातिर यही भाषणमा वातावरण प्रतिकुल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा सङ्कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यसमा खनिज पदार्थको उत्पादन र निर्यातको व्यवसायिक सम्भावना खोजिनेछ भनेर भनिएको छ । सरकारले के गर्न लागेको होला भनेर मानिसहरू उत्सुक भए । त्यसको दुई चार दिनपछि चुरे त प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतलाई विक्रि गर्न लागेको थाहा भयो । हुन त सरकारले सफा झुठ बोलेको त होइन रहेछ । उत्पादन र निर्यात गर्न खोजिएको कुरा साँचो रहेछ । त्यो पनि चाँडो हुन लागेको रहेछ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निकट भविष्यमै हुन लागेको छ । त्यसै बेला चुरे पहाडबाट निस्कने ढुङ्गा, बालुवा र गिटी भारतलाई विक्री गर्ने भनिएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने भयो । यसबाट वार्षिक आम्दानी करिब दुई खर्ब हुने रहेछ । सो दुई खर्बबाट निकासी पैठारीमा देखिएको खाडल धेरै पुरा हुने अडकल गरिएको रहेछ । आजसम्म सरकारले देखाएको खाडल करिब १२, १३ खर्बको छ । त्यो सबै पुरा नभए पनि दुई खर्ब जति त पुरिने भयो ।

तर अर्कोतिर दुई खर्बको आम्दानी गर्नको लागि करिब ५० खर्ब बराबरको प्राकृतिक नोक्सानी हुने कुरा पनि थाहा हुन आयो । ढुङ्गा खानीको संरक्षण, प्रवर्धन, व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारीको सिर्जना हुने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ भनेर पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ । कुरा त मिल्ने भयो । जस्तो भनिएको थियो उही प्रकारले काम कुरा हुने भयो । व्यवसायिक उत्खनन पनि हुने भयो, निकासी पनि हुने भयो, आयआर्जन पनि हुने भयो र केही मानिसहरूले रोजगारी पनि पाउने भयो ।

तर देशलाई कति खति हुने भयो भनेर उक्त भाषणमा भनिएको छैन र भन्ने कुरा पनि भएन । चुरे क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर यही नेपाल सरकारले एउटा समिति या आयोग पनि बनाएको छ । त्यसमा पूर्व राष्ट्रपति नै अध्यक्ष छन् । तर उ सित कुनै सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि भएन । त्यसकारण जब सरकारले देश हितको कुरा गर्छ त्यसमा केही खेल अवश्य भएको छ भनेर मानिसहरू ठान्दछन् । त्यसैकारणले सरकारले भनेको कुरामा कसैले विश्वास गर्दैनन् ।