नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ अधिकारीसहित ३० जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै सरकारी वकिलले बुधवार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । यतिबेला अभियुक्तलाई इजलासको कठघरामा उभ्याएर धमाधम बयान लिइँदैछ ।

ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर र संगठित अपराधको गंभिर अभियोग उनीहरूमाथि छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन उद्यत भएका हुन् भने यो गम्भीर अपराधको पनि पराकाष्टा हो ।

अझै यस्तो कार्यमा तत्कालीन सरकारकै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहाकार, एमाले सचिव, नेताका छोराछोरी संलग्न भएको धटनाले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत नेपाल बदनाम बनेको छ । जे भए पनि अब अदालतले कुनै दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष रूपले दुधको दुध, पानीको पानी खुट्याउने सामथ्र्य राख्नुपर्नेछ ।

शरणार्थी प्रकरणमा पहिलो चरणको अनुसन्धान मात्र सकिएको छ । थप अनुसन्धान बाँकी नै छ । फरार रहेका १५ आरोपी पक्राउ हुन र अदालतमा ‘सरेन्डर’ गर्न बाँकी नै छ । थप अनुसन्धान हुँदा उनीहरूबाट नयाँ ‘क्लू’ आउन सक्छन् । ती तथ्यहरूसमेत निष्पक्ष न्यायमा सहयोगी हुन सक्नेछन् ।

यसकारण अब सबैका आँखा प्रहरी, सरकारी वकीलबाट अदालततिर सोझिएका छन् । यो प्रकरणमा अदालत कसैको दबाब र प्रभावमा पर्छ वा निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्छ भनेर नागरिक पहरेदारी जारी छ । संसददेखि सडकसम्म अदालतले के गर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कुनै पनि आरोप किटानी वा आशंकामा आधारित हन्छ । प्रमाणको परीक्षण सक्षम अदालतबाट हुन बाँकी नै छ । प्रमाणको संकलन गर्दै अहिले अभियोजन भएको अवस्था हो । अदालतबाट विश्लेषण र परीक्षणको काम संपन्न हुन बाँकी नै छ । आरोपका पछाडिको अन्तर्य ठोस विश्लेषणसहित केलाएर अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने अभिभारा न्यायाधीशको काँधमा छ ।

घटना प्रकरणमा पर्याप्त तथ्य, आधार र कारण मौजुदा छन् भने कानुनबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । फेरि निर्दोषको नाममा वास्तविक दोषी उम्कने छिद्र खोजिए न्यायको मार्ग नै स्खलित हुनेछ । अझै दोषी उम्कने, निर्दोष जेल जाने अवस्था आइपरेमा न्याय मर्ने अवस्था आउनेछ ।

यसकारण भुटानी शरणार्थी प्रकरण न्यायको आसनमा बस्ने न्यायाधीशका लागि खुकुरीको धारमा हिंडे सरह हो । यो मुद्दामा जोडिएका व्यक्तिको संलग्नता या प्रकृति कस्तो हो भनेर न्यायको कसीमा घोटेर निश्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । अभियोग जिल्ला अदालत तहबाटै शंकारहित तवरले प्रमाणित हुन जरुरी छ ।

किनभने, पछि माथिल्लो तहसम्मै यो एउटा मानकका रुपमा रहने छ । आरोपीलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले समर्थन गर्छ कि गर्दैन भनेर जाँचपड्ताल गरेर खुट्याउने गह्रुँगो जिम्मेवारी न्यायाधीशको काँधमा छ । यसकारण स्वच्छ सुनुवाइको विधि र प्रक्रिया कस्तो होला भनेर अब सबैको ध्यान अदालततिर मोडिएको छ ।

बयान सकिएपछि बाह्य दबाब र हस्तक्षेपबिना स्वच्छ सुनुवाइको प्रक्रिया अपनाइनु आवस्यक छ । तबमात्र अन्तिम सत्य पहिल्याउन सकिन्छ । अभियोगपत्र दर्ता भइसकेको अवस्थामा आरोपितलेइजलासमा सफाइको पर्याप्त मौका पाउनेछन् । आफ्नो विषयमा लागेका लाञ्छना, तथ्य प्रमाण, अदालती कामकारबाहीको जानकारी माग्ने र पाउने अभियुक्तको पनि अधिकार हुन्छ ।

अदालतले अन्तिम न्याय दिँदा विश्वसनीयताका लागि कसुरको मात्रा र सजायको मात्राबीचको सन्तुलन मिलाएर हेर्नुपर्दछ । दोषी प्रमाणित हुने र निर्दोषिता सिद्ध गर्ने दुवै पक्षका प्रमाणलाई अदालतले सुक्ष्म ढंगले नियालेर हेर्नुपर्छ । कानुन, न्याय र विवेकको सही विश्लेषणबाट नै फैसलाको जन्म हुन्छ ।

अदालतको स्वतन्त्र र निष्पक्ष आँखामा हेर्दा आफ्नै नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने खेलमा राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारी हुन् वा सत्ता बाहिरका, दोषी ठहरे कठोर दण्डको भागीदार हुनैपर्छ । यसमा नरम ढंगले होइन, अदालत कडाभन्दा कडा ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्दछ । यो प्रकरण अब नेपालको विषयमात्र छैन । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा समेत गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।