चेतनाको अभाव र गरिबीका कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका उमेरै नपुगी वैवाहिक जीवनमा जोडिन बाध्य छन् ।

२०७२ को संविधानअनुसार २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्न र गराउनु कानुनी अपराध हो भनी व्याख्या गरिएको छ ।

नेपालको बालअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई सुरक्षित गर्दै बालअधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

आत्मसम्मानका लागि क्याड नेपालले जुम्लाले जुम्लाको सिञ्जा क्षेत्रका तीन स्थानीय तहसँग हातेमालो गर्दै बालविवाह न्यूनीकरण जुटिरहेको छ ।

प्लान नेपालले आर्थिक सहयोग तथा आत्मसम्मानका लागि सहकार्य (क्याड) नेपालद्वारा सञ्चालित निर्णय र नेतृत्व परियोजनामार्फत सिञ्जा क्षेत्रका हिमा, सिञ्जा र कनका सुन्दरी गाउँपालिकाका १० वटा वडामा ४० वटा कक्ष सञ्चालन गरी झण्डै १ हजार किशोरकिशोरीलाई कुरुतीविरुद्ध सचेत बनाइएको छ ।