संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको निर्देशनमा दिनहुँजसो कर्मचारी सरुवा हुँदैआएको छ । सचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्ण र मन्त्री मोदी अमेरिका हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारी सरुवा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए ।

आफ्नो र सचिवको अनुपस्थितिमा कर्मचारी सरुवा गरिएको बिषयलाई लिएर कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख भट्टराईमाथि अमेरिका फर्किनासाथ आक्रोश पोेखेका थिए । सोही प्रकरणपछि भट्टराईलाई महाशाखा परिवर्तन गरी नासुबाट जागिर सुरु गरेका हेमराज तामाङलाई कर्मचारी प्रशासनमा ल्याएका थिए ।

कर्मचारी प्रशासनबाट सरुवा हुनुपरेको अपमान सहन नसकी भट्टराईले सामान्य प्रशासन छाडेर संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । तामाङले महाशाखा सम्हालेपछि मन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यालय समय सकिएपछि टिप्पणी उठाउने, सदर गर्ने र पत्र दिने कार्य हुँदै आएको छ ।

बिहान प्रायः कार्यालय समयमै उपस्थित हुने मन्त्री मोदीले दिनभर कर्मचारी सरुवाको सूची तयार गर्ने र ५ बजेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने गर्दै आएका छन् । दिनभर कर्मचारी प्रशासन महाशाखा र शाखाका कर्मचारीहर कार्यकक्षमा भेटिँदैनन् । सरुवाका लागि धाउनेहरुको संख्याले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र, बाहिर परिसर र अगाडिको पार्किङसमेत भरिभराउ हुने गरेको छ ।

मन्त्री र कर्मचारीहरुले सरुवामा चासो नदेखाएपछि कतिपय कर्मचारीहरु बिचौलियाहरुको शरणमा पुग्ने गरेका छन् । सचिवालयमै कार्यरत कर्मचारीहरु र मन्त्री र सचिवका निकट बिचौलियाहरुले आर्थिक लेनदेनको बिषय टुंग्याएपछि अघिल्लो दिनसम्म सरुवा नहुने भनिएका कर्मचारीहरुको रातारात टिप्पणी उठ्ने र पत्र बन्ने गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत कार्यालय समयमा मात्र सक्रिय हुने भएका कारण कार्यालय समयपछि सरुवाको कामकारबाही गर्ने प्रक्रियालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले रोज्दैआएका छन् । साँझ ५ बजेपछि अरु मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सिंहदरबारका तीन वटा गेटबाट बाहिरिने क्रम सुरु हुन्छ ।

तर यही समयमा सरुवा र मोलमोलाइ मिलेका कर्मचारी र बिचौलियाहरुको प्रवेश सामान्य मन्त्रालयमा हुँदै आएको छ । मन्त्री, सचिव लगायत कर्मचारी प्रशासन महाशाखा र शाखाका कर्मचारीहरु दिनभर अन्यत्र गए पनि साँझ ५ बजेपछि टुप्लुक्क कार्यकक्षमा आइपुग्छन् । बिचौलियाहरुले तयार पारेको सूची सचिव र मन्त्रीलाई थमाएपछि त्यही अनुसार सहसचिव मार्फत् उपसचिवकोमा टिप्पणी उठाउनका लागि पुग्ने गरेको छ ।

महाशाखा प्रमुख तामाङको एकल उपस्थितिले मात्र मन्त्री मोदीको चित्त नबुझेपछि कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिवद्वय कमानसिं थापामगर र खिलराज राईलाई समेत कतिपय अवस्थामा बोलाउने गरेका छन् । मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत निजी सचिव ज्ञानप्रसाद ढकाल, स्वकीय सचिव ताजिम अन्सारी, उपस्वकीय सचिव सुमन कालिकोटेले पनि आर्थिक लाभ लिने कबोल गरेका कर्मचारीको मन्त्री र सचिवलाई बुझाउने गरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न गाउँपालिकामा ५ लाख, नगरपालिकामा १० लाख, उपमहानगर र महानगरको २० लाखसम्मको दररेट तय गरिएको छ । मन्त्रीले मात्रै होइन, सचिव कर्णले पनि बिचौलिया मार्फत दररेट असुली गर्ने गरेका छन् । मधेश प्रदेशका विवाद नभएका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले एक्लौटी सेटिङ गरेको आरोप छ । बाँकी प्रदेशमा मन्त्री र उनको नाममा रकम उठ्तीपुठ्ती गर्ने गरिएको छ ।

मन्त्री मोदीलाई राजनीतिक दबाबमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनका अनुरोध आउने गरेको भए पनि बिचौलियाहरुमार्फत् जान चाहने कर्मचारीहरुलाई छुट्टै बोलाएर आर्थिक संकलन गरेर मात्र सरुवा गर्ने गरिएको छ । सरुवा भएपछि जसले सिफारिस गरेको हो, उसलाई फोन गरेर ‘हजुरले भनेको मानिस पठाइदिएँ नि’ भन्ने, उता गएको मानिससँग रकम असुल्ने दोहोरो लाभ लिने कार्य पनि सामान्यमा भइरहेको छ ।

बर्षमान पुन मन्त्री हुँदा उनको सचिवालय र मन्त्रालयमा रजगज गरेका कमानसिं रोल्पाका हुन् । निर्णय क्षमता नभएका उपसचिवका रुपमा मानिने राजनीतिक पहुँचका आधारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा बस्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् । उपसचिव खिलराज राईलाई मोदीकै रोजाइमा प्रशासनको जिम्मा दिइएको हो । उपसचिव ज्ञाननाथ ढकाललाई मोदीले नै रोजेर ल्याएका हुन् ।

स्वकीय सचिव ताजिम अन्सारी मोदीले मन्त्रालय सम्हाल्नेबित्तिकै नियुक्त गरिएका हुन् । कालिकोटेलाई बिरु मण्डललाई हटाएपछि नियुक्त गरिएको हो । छोटो समयमै सचिवालय दुई पटक काँटछाँट गरिसकेका मोदीलाई पूर्वमन्त्री उमाकान्त चौधरीकै जस्तो सचिवालय ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने र पटक पटक सहयोगीहरु फेरिरहने मन्त्रीका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

मन्त्री मोदीले बुधवार सचिव, प्रशासन र सचिवालयका कर्मचारीहरूको बैठकमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्म सबैको सरुवा सूची आफ्ना स्वकीय सचिव आलमलाई देखाएर मात्र अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयमा अर्को विवाद सुरु भएको छ । सात दिनभित्र खटाएको कार्यालयमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उर्दी जारी गरेका मोदीले बेला बेला कानुन बिपरीत हुकुमी प्रमांगी शैली अपनाउने गरेको आरोप छ ।

निजामती सेवा ऐनले सरुवा भएको कर्मचारीले २१ दिनभित्र रमाना लिनुपर्ने र ३५ दिनभित्र खटिएको कार्यालयमा पुग्नुपर्ने ब्यवस्था छ । तर मोदीले कर्मचारीलाई तर्साएर मोलतोल गर्नका लागि ७ दिने फतवा जारी गरेको आरोप छ । आफुनै मन्त्रालय र सचिवालयका कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न नसकेका मोदीले देशभरीको प्रशासनतन्त्रलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्लान् ? जानकारहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।