नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने चलखेलमा भएको राज्यविरुद्धको अपराधमा प्रहरीले अधुरो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । ब्यापक दबाबका कारण यसमा संलग्न थप उच्चपदस्थमाथि प्रहरीले सोधपुछसमेत गर्न सकेन ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ५८ दिन लामो अनुसन्धान गरेर सोमबार सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सम्भवतः बुधबार सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नेछ । मुद्दा दायरको अन्तिम तयारी हुँदा सकेसम्म कमजोर बनाउन सरकारी चलखेल जारी छ ।
खासगरी उच्चपदस्थलाई धरौटीमा छाड्नेगरी कतिपय प्रमाणहरू पेश नगर्न दबाब परिरहेको छ । प्रहरीमार्फत नै मुद्दा कमजोर बनाउने चलखेल भएको थियो । तर, प्रहरीले जोखिम लिन नचाहेपछि सरकारी वकिल तथा अदालतमार्फत पक्राउ परेका उच्चपदस्थलाई छाड्न एक समूह सक्रिय भएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका बिचौलिया समूहले आरजु देउवादेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सचिवालयलाई समेत प्रभावमा पारेको प्रशस्त आधार भेटिएका छन् । त्यसलाई प्रमाणसँग जोड्न एकातर्फ प्रहरीसँग समय कम भयो भने, अर्काेतर्फ उच्चपदस्थलाई बयानमै बोलाउन नसक्दा अनुसन्धान पूर्ण हुन सकेन ।
प्रहरीले यसमा मुछिएका रामबहादुर थापा बादल, आरजु देउवा, मञ्जु खाण लगायतमाथि सोधपुछ नै गर्न सकेन । जबकी, सो कार्यदल गठनको निर्णय बादलले नै गरेका थिए । त्यहीबाट ठगी योजनाको सुरुवात भएको थियो । बादललाई पैसा बुझाएको बिचौलियाले बयानमा बताइसकेका छन् । कार्यदल गठन भएपछि पैसा उठाउन तिव्रता दिइएको थियो ।
पछि, प्रतिवेदनमा नाम थपेको विश्वासमा पारेर करोडौं उठाएर उच्चपदस्थसम्म सो पैसा पुर्याइएको थियो । त्यो पैसा हात पार्ने टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँण त पक्राउ परे, अन्य एक दर्जन उच्चपदस्थहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । केपी शर्मा ओलीको सचिवालयसम्म त्यो पैसा खर्च भएको पक्राउ परेका बिचौलियाको बयान छ ।
जसमा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, अजयक्रान्ति शाक्यको नाम बिचौलियाले लिएका हुन् । शाक्य एमालेका पूर्वप्रदेश मन्त्रीसमेत हुन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन पारित गराइदिन बिचौलियाले ओलीको सचिवालयलाई घुस खुवाएका थिए ।
२०७६ को कात्तिकमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पन्थी नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । जुन प्रतिवेदन लामो समय रोकिएपछि बिचौलियाहरूले तनावमा परेर ओलीको सचिवालयमा पैसा खुवाएका हुन् । २०७७ को फागुनमा सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरी त्यसलाई थप कार्यान्वयनका लागि सामाजिक समितिमा पठाएको थियो ।
ओली सरकारको त्यही मन्त्रिपरिषदको निर्णय देखाएर बिचौलियाहरूले आफुहरू सँग पैसा मागेको पीडितहरूले बताएका छन् । बिचौलियाहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् । बज्राचार्यसँग त दोहोरो संवादका प्रमाणसमेत प्रहरीले फेला पारेपनि प्रहरी अनुसन्धान माथि जान सकेन ।
अर्काेतर्फ पार्टीका उपाध्यक्ष रहेका बादल पनि फस्ने लगभग निश्चित थियो । यी विषय थाहा पाएपछि ओली र शेरबहादुर देउवाबीच यसमा थप उच्चपदस्थमाथि कारबाही नगर्ने भद्र सहमति भएको स्रोत बताउँछ । सोही कारण प्रहरी अनुसन्धान बालकृष्ण र टोपबहादुरमा टुंगिएको हो ।
तर, आफूले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब नदिएको प्रष्टीकरण ओलीले बारम्बार दिँदै आएका छन् । आइतबार संसदमा बोल्दै उनले आफू बाघ भएको र बाघले घाँस नखाने भन्दै दबाब दिएको कुराको खण्डन गरे । तर, बादलको कार्यकालमा ओलीले नै गृह प्रशासन चलाएका थिए । आफ्ना विश्वासपात्र कर्मचारी गृहमा लगेर उनले बादललाई पेन्डुलम बनाएका थिए ।
हाल थुनामा रहेका बादलका सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई पनि ओलीकै दबाबमा त्यहाँ नियुक्त भएका थिए । यो प्रकरणका योजनाकारमध्ये एक राई हुन् । उनले पाँच करोडभन्दा धेरै लिएका छन् । पछि आफूविरुद्ध कतै उजुरी गरे प्रहरीसमेत प्रयोग गरी मारेर गायब बनाइदिने धम्की उनले दिएका थिए ।
एक महिनाअघि सिंहदरबारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा आफुले प्रधानमन्त्री हुँदै सुनेको र तत्कालीन गृहमन्त्रीसँग पनि त्यसबारे सोधपुछ गरेको बताएका थिए । यदि, यो ठगीको विषयमा उनी जानकार थिए भने, किन विवादास्पद प्रतिवेदन उनको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकार गरेर सामाजिक समितिमा पठाइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
खाण गृहमन्त्री भएको दुई महिनामै उनले बिचौलियाको स्वार्थअनुसार काम गर्न थालिसकेका थिए । सुरुमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट झापाका सहायक सिडिओ चोमेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा एक समिति बनाए । सो समितिमार्फत छुट शरणार्थी भन्दै पैसा बुझाएका नेपालीहरूको नाम थप्ने योजना बन्यो । तर, समितिका कर्मचारी डराए । असोजमा सो समिति गठन भएकोमा जेठसम्म काम भएन ।
त्यसपछि बिचौलियाले धम्काएपछि खाण आफैंले सो समितिको म्याद थप मात्र गरेर उपसमिति गठन गर्न सक्नेदेखि पन्थी कार्यलदको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुझावसमेत पेश गर्ने कार्यादेश थपिदिए । तर, त्यसबाट पनि उदेश्यअनुसार काम हुन नसकेपछि पैसा पचाउन गृह मन्त्रालयकै प्रतिवेदन कीर्ते गरी ८ सय ७५ जनाको नाम थप्नेदेखि केही पेज हेरफेरसमेत गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा नाम हाल्दैमा विदेश पठाउन सक्ने अवस्था भएन । त्यसपछि पीडितहरुले बिचौलियालाई दबाब दिन थाले भने, बिचौलियाले मन्त्री खाणलाई । यही बीचमा चुनाव लगायत कारणले कुनै प्रक्रिया अघि बढेन । नयाँ सरकार पनि नयाँ बनेपछि बिचौलियाहरू पक्राउ पर्न थाले ।
आफ्नो पैसा पनि डुब्ने र उल्टो थुनामा पनि बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरूले पैसा बुझाएका व्यक्तिहरूको नाम मात्र लिएनन्, त्यसको प्रमाणसमेत प्रहरीलाई बुझाइदिए । सोही आधारमा बालकृष्णदेखि टोपबहादुरसम्म पक्राउ परेका हुन् । खाणले त सुरुमै प्रहरीबाट आफ्नो नाम लिएको सूचना पाइसकेका थिए । जसअनुसार चलाख बनेर एक करोड फिर्ता गरिदिएका थिए ।
तर, यतिबेला त्यही कुरा उनीविरुद्धको प्रमाण बनेको छ । उता, टोपबहादुरको त पन्थी नेतृत्वको कार्यदल गठनदेखि नै सक्रियता थियो । सो प्रतिवेदनका अध्यक्ष बालकृष्ण पन्थी नै उनका जिल्लाबासी अर्घाखाँचीका थिए ।
त्यस्तै, सदस्य गणेश केसीलाई पनि उनले नै राखेका थिए । गृह मन्त्रालयमा लबिइङ गरिदिएवापत उनले कहिले आफैंले त कहिले छोराको खातामा पैसा बुझेको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ । टोपबहादुर पनि माओवादी पार्टी नै छाडेर एमालेमा लागेर त्यतिबेला ओलीमार्फत सो प्रतिवेदन पास गराउने भूमिका खेलेका थिए ।
प्रहरीले कम्तीमा तीन मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस गरेको छ । संगठित अपराध, ठगी र राज्यविरुद्धको अपराध गरी तीन मुद्दा दायर हुनेछ । ठगीमा सात, राज्यविरुद्धको अपराधमा पाँच र संगठित अपराध जोडिदा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ । जसअनुसार अभियुक्तविरुद्ध न्यूनतम साढे १० वर्ष कैद सजाय माग गरी मुद्दा दायर हुने निश्चित छ ।
अदालतले सामान्यतया तीन वर्षभन्दा धेरै सजाय हुने मुद्दाका प्रतिवादीलाई प्रमाण हेरेर थुनामा राख्ने गर्छ । जसअनुसार यो मुद्दामा सबै जना जेल चलान हुने देखिन्छ । दबाबका बाबजुत पक्राउ परेकाविरुद्धको हकमा भने प्रहरीले बलियो मिसिल तयार पारेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले बदमासी नगरेमा एक दर्जन उच्चपदस्थहरू एकैपटक जेल जाने सम्भावना छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं