बाग्मती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ‘प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता गर्नुभएको छ । बाग्मती प्रदेश सभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको विधेयक फेरि संशोधनका लागि फिर्ता भएकाे छ ।

गएकाे वैशाख १२ गते प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष लगिएको थियो । प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि गएका विधेयकमध्ये पहिलो पटक यो विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता भएकाे हो ।

नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारको चिट्ठा ऐन २०२५ सँग बाझिएको, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि मद्दत पुग्ने, सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा पर्ने लगायतका कारणले प्रदेश प्रमुखले यो विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता गरेकाे बुझिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता गरिएको विधेयक अब बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले सुनाउनु हुनेछ ।