राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरिय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

जेठ १ गतेदेखि ३ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको राप्रपाको केन्द्रिय समिति बैठकले २०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पती छानबिन गर्न उच्च स्तरिय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषिलाई कारबाही गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ । बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले क्यान्टनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्ड लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरुको पनि फाइल खोल्न माग गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले राप्रपाको संगठन संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रको माथिल्लो तहसम्म ४० वर्ष मुनिका युवाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र सबै कमिटीहरुमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

राप्रपाले सरकारी कर्मचारीहरुको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई शैक्षिक मुद्दामा मात्र केन्द्रित संगठन बनाउने र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट प्रक्रियामा प्राइमरी इलेक्शनबाट छनौट भएर आउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।