सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकुलाई २–२ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णयमा राेक लगाएकाे छ ।
सरकारकाे साे निर्णय तत्काल लागु गर्न राेक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बाेलाएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ भने जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ ।
सरकारको साे निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणनले रिट दायर गरेका थिए ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौँ