नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ढिलो तर दुरूस्त पटाक्षेप भएको छ । सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै भनाइलाई सापट लिएर भन्दा ‘यो ट्रेलर हो’ भने चलचित्र राम्रो बन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । तर, राम्रो ट्रेलर बन्दैमा राम्रो चलचित्र बन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । यद्यपि, अपवादलाई छाडेर राम्रो ट्रेलर भएको चलचित्र राम्रै बन्ने सम्भावना भने जरूर रहन्छ । आम नेपाली जनता यो अपवादमा नपरोस् र राम्रो चलचित्र बनोस् ।

फलतः होस् भन्ने शुभकामना दिइरहेका छन् । यस क्रममा के बिर्सनुहँुदैन भने यो ट्रेलर अहिलेसम्म खिचिएका दृश्यहरूबाट मात्र बनेको हो । अझै यो चलचित्रको पटकथामै काम भइरहेको छ, यो ह्याप्पी एण्डिङवाला चलचित्र हो कि, स्याड एण्डिङवाला चलचित्र हो, निश्चित भइसकेको छैन । एण्ड क्लाप त धेरै टाढाको कुरा हो । त्यो आएपछि मात्र त्यसबारेमा ढुक्क हुन सकिएला । नेपाली जनता अहिले यो ट्रेलरको ह्याप्पी एण्डिङवाला चलचित्र बनोस् भन्ने कामनासहित निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूमा नफसी यो मुद्दालाई विषयान्तर नगर्ने हो भने यो चलचित्र जनताले चाहेजस्तै ‘ह्याप्पी एण्डिङवाला’ बन्न सक्छ । त्यसबाट नेपाली सत्ता राजनीतिको कथानकको ट्रेन्ड नै परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ । यो प्रकरणमा जो जति आरोपित हुनुपर्ने थियो, भइसकेजस्तो देखिन्छ । जनताले आरोप लगाएर केही प्रमाणहरू पनि सार्वजनिकरूपमा रेकर्ड गराइसके । तिनै आरोपमाथि टेकेर अनुसन्धान गर्ने र यसलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउने काम प्रहरी र सरकारी वकिलको हो । त्यसपछि मात्र न्यायालय दृश्यमा आउँछ ।

त्यो दृश्यमा पुर्याउनअघि मुद्दालाई बलियो बनाउने गरी इमान्दारिताका साथ तहकिकात गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रहरीले राम्रै तहकिकात गरिरहेको छ कि जस्तो देखिएको छ । तर, बालुवाटारमा तीन ठूला दलका मुखियाहरूको निरन्तरको चोचोमोचो मिलाइ उठबस अनि बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझीका हातमा नदेखिने हत्कडीले अझै पनि प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाधरूपमा निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने अवस्था छैन । नेताहरूको तीनचुले बैठक र प्रहरीको यो व्यवहारले अझै पनि शंका गर्न सकिने ठाउँ छ ।

तर, यस पटकको अवस्था अलि फरक छ । यसअघि जस्तो जनता इतिहास मात्र हेरेर कसैलाई पनि सजिलै छुट दिने मुडमा देखिएका छैनन् । आँकलन गर्दा कसैले पनि यो प्रकरणलाई चानचुने ठानेर तलमाथि गर्ने प्रयास गरेमा उनीहरूको सार्वजनिक छविमा त कालो पोतिनेछ नै, ‘करिअर’ पनि बाँकी रहँदैन जस्तो देखिन्छ । यो गम्भीरतालाई बुझेर व्यवहार गरे भने नेताको पनि भलो हुन्छ, देश र जनताको पनि भलै हुन्छ । अन्तिम पटक शंकाको सुविधा दिँदै आशा गरौं, नेताहरूको चेत खुल्नेछ र यस प्रकरणले दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिएर ह्याप्पी एण्डिङवाला एन्ड क्लाप पाउने छ ।

यो प्रकरण कारबाहीको दायरामा आउँदा पार्टीगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो असर एमालेलाई परेको छ । यस पार्टीमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका दुई ठूला नेता र उनीहरूको परिवार नै संलग्न पाइएको छ । एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव टोपबहादुर रायमाझीकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ भने, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि अछुतो देखिँदैनन् । उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला दोस्रो वरियतामा रहेका गृहमन्त्री वादलले गठन गरेको आयोगलाई ओलीले अध्यक्षता गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले मान्यता दिएको छ ।

यो प्रकरणको आधार क्षेत्र समेत ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ हो । अझ, यो प्रकरणमा ओलीका नातेदार तथा आजीवन स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य पनि तानिएका छन् । यी सबै पृष्ठभूमिले ओली पनि यो प्रकरणमा नैतिक र भौतिक दुवै रूपमा तानिएका छन् । उनको पछिल्लो छटपटीले पनि त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस प्रकरणले दोस्रो ठूलो असर पारेको दल नेपाली कांग्रेस हो । यो दलका शक्तिशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण प्रहरी खोरमा पुगेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाका विश्वासपात्र पूर्णबहादुर खड्का निकट खाण पोख्त प्रमाणका कारण प्रहरी हिरासतमा हुँदा कांग्रेस सभापति देउवा र वर्तमान सरकारमा दोस्रो वरियताका उपप्रधानमन्त्री खड्काको टाउकोको पारो ह्वात्त बढेको छ । कांग्रेसका एक अर्का पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा पनि पक्राउ परिसकेका छन् । वर्तमान सांसद तथा बालकृष्ण खाणपत्नी मञ्जु खाण पक्राउ पूर्जीको धेरै नजिक भएकाले फरार छिन् । देउवापत्नी तथा सांसद डा. आरजु राणा नै संलग्न रहेको भन्ने ब्यहोराका अडियो क्लिप पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

नेपालको तेस्रो ठूलो नेकपा माओवादी यो प्रकरणमा संलग्न देखिएको छैन । जो संलग्न थिए, नेकपा छुट्टिदा गोठै एमालेतिर लागेकाले प्रचण्डलाई हाइसञ्चो भएको छ । तर, यो पार्टीका मुखिया प्रचण्डको दुःख अर्कै छ । मात्र ३२ सांसद भएका उनलाई कम्तीमा पनि १३८ सांसद संख्या पुर्याएर सरकार चलाउनु छ । सरकार कांग्रेसको सहयोगमा चलाउनु छ, सवैधानिक परिषद एमालेको सहयोग लिएर । अनि यी दुवै दल भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् । प्रचण्डको समस्या यहीनेर छ, उनीमाथि अघोषितरूपमा यो प्रकरणको गति धिमा गर्न र मुद्दा कमजोर बनाउन सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षबाटै दबाब छ ।

तर एउटा सुखद् संजोग, नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री छन्, जो त्यति सजिलै प्रचण्डका सबै कुराका जोजोम्यान हुँदैनन् । उनी यस प्रकणलाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउन डटेर लागेजस्तो देखिएको छ । यो प्रकरण अगाडि बढिरहेका बेला यसलाई लिएर अनेकखाले षड्यन्त्रका सिद्धान्तको खेती पनि जारी छ । जो परेका छन्, उनीहरू र उनीहरूका दल त कसरी यो प्रकरणलाई विषयान्तर गरेर कमजोर बनाउने भनेर न्वारानदेखिको बल लगाइरहेकै छन्, कतिपय अरू राजनीतिक खेलाडी पनि यसको श्रेय कसरी लिने भनेर षडयन्त्रका सिद्धान्तको ढोक्सा थापिरहेका भेटिन्छन् ।

यही क्रममा यो प्रकरण देशभित्रको चाहनाभन्दा पनि देशबाहिर खासगरी अमेरिकाको दबाबमा कारबाही भइरहेको भन्ने खाले भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास पनि जारी छ । पुष्टि नहुने गरी अमेरिकाका लागि त्यति संगीन कुरासँग खेल्न कोही पनि संस्थागतरूपमा तयार छैन । यद्यपि, व्यक्तिगतरूपमा सामाजिक सञ्जालमा यस कोणबाट पनि कुरा उठेको देखिन्छ । के साँच्चै अमेरिकाले नेपाललाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नमाथि कारबाही अगाडि बढाउन दबाब दिएकै हो त ? यो प्रश्नको हो वा हैन मा उत्तर पाउन सहज छैन । तर, यस प्रकरणमा अमेरिका पनि कहीँ न कहीँ त्यो पनि नकरात्मक समाचारमा जोडिएकाले यसबारेमा उसको चासो र चिन्ता छैन, हुँदैन भन्नचाहिँ पटक्कै सकिँदैन ।

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्बाससा क्रममा सबैभन्दा बढी अमेरिकामै पुनःस्थापित भएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगले पुनर्बसोबास कार्यक्रम बन्द गर्नुअघि सन् २००६ देखि २०१६ सम्म एक लाख १३ हजार पाँचसय भुटानी शरणाथी अमेरिका पुगे । तर, कार्यक्रम नै बन्द भइसकेको अवस्थामा ओली सरकारले झापाको बेलडाँगी र मोरङको पत्थरी शनिश्चरेमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको बहानामा छुट दर्ता गर्ने र उनीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्बास गराउने भन्दै बालकृष्ण पन्थी आयोग बनाएर यो प्रकरणको श्रीगणश गर्यो ।

यद्यपि, यो प्रकरणको पटाक्षेपबाट अमेरिका पठाउने नाममा पैसा असुल्ने गोरखधन्दा चलाउनकै लागि नियोजितरूपमा गठन गरिएको आयोग रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । यसरी हेर्दा जे भए पनि राज्य नै संलग्न भएर गरिएको यो एक संगठित मानव तस्करी तथा बेचविखनकै संगीन अपराधजस्तो देखियो र त्यसको लागि अमेरिका प्रयोग हुने देशका रूपमा प्रस्तुत गरियो । यसले के देखियो भने अमेरिकामा मानव तस्करीको सम्भावना रहेछ र यस्तो भयो । यस कोणबाट हेर्दा यस्तो सम्भावित संगीन अपराधको कलंकको छिटा अमेरिकालाई पनि लागेको छ ।

मानव बेचबिखन र ओसारपसार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषय मानिन्छ । आफूलाई मानवअधिकारको विश्व च्याम्पियन मान्ने अमेरिकाको नाम यस्तो प्रकरणमा जोडिनु उसका लागि लज्जाको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको यो विषय अमेरिकाको गम्भीर चासोको विषय भएको स्टेट डिपार्टमेन्टमा दक्षिणपूर्व एसिया हेर्ने एक अधिकारी बताउँछन् । यसबारेमा सुरूमै जानकारी लिएर नेपालको ध्यानकर्षण गराउन चुकेको बताउँदै पछिल्लो समयमा यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, कूटनीतिकरूपमा दबाब भन्न अनुचित हुने बताउँदै ध्यानाकर्षण गराएको चाहिँ स्वीकार्छन् । अमेरिकाको ध्यानाकर्षण मात्र पनि नेपालजस्ता देशको सरकारका लागि एक किसिमको प्रचण्ड दबाब नै हुन्छ । तर, नेपाल सरकार औपचारिकरूपमा त्यो मान्न तयार छैन । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिका जोडिएकाले उसको चासो हुनु स्वभाविक भए पनि यो नेपालकै आन्तरिक विषय भएकाले यसको निरूपण हामी आन्तरिकरूपमै गर्न सक्षम रहेको बताएका छन् । उनको यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यसबारेमा अमेरिकी फ्याक्टर पनि जोडिन आइपुगेको अनुमान गर्न गाह्रो हुन्न ।

एक किसिमले अन्तर्राष्ट्रिकरण भइसकेको यो प्रकरण नेपालका लागि राष्ट्रिय अपमानको विषय हो । यसमाथि यथाशक्य चाँडो निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न जरूरी छ । यसो गर्नलाई अमेरिकाले गराएको ध्यानाकर्षणले सहयोग पुग्छ भने पनि त्यो स्वागतयोग्य कदम हो । प्रश्न प्रक्रियाको मात्र होइन, परिणामको हो । नेपाली जनता यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुगेको सुखद परिणाम हेर्न आतुर छन् ।