राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा (एमाले) मूलधारको शक्तिका रुपमा स्थापित दल भए पनि पछिल्ला गतिविधिले एमाले प्रतिगमन उन्मुख भएको छ । आफैँले निर्माण गरेको संविधान विपरित ‘संघीयता खारेजी’को माग एमालेभित्र उठ्न थालेको छ । गत निर्वाचनमा राप्रपासँग सहकार्य गरेको एमालेले राप्रपाको संघीयता विरोधी एजेण्डा बोकेको छ ।

गत वैशाख अन्तिम साता बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता खारेजीको माग जोडतोडले उठ्यो । महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, निरु पाल लगायतले संघीयता घाँडो भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने विषय औपचारिक रुपमा एमाले बैठकमा प्रवेश गराएका छन् । अध्यक्ष ओलीले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने रणनीति लिएको स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाली जनताले लामो लडाइँपछि हासिल गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एमाले नष्ट गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । अध्यक्ष ओलीले २०७७ साल पुस ५ को संसद विघटनमार्फत विघठित गर्न चाहेका राज्यको मूलभूत अंगहरू अझै पनि सिध्याउने मनशायमै एमाले रहेको उक्त बैठकले सन्देश दिएको छ ।

‘मिसन ग्रासरुट’ र ‘छोराछोरी अभियान’ पनि मध्यावधि निर्वाचनको तयारी हो । जसरी हुन्छ एमाले अस्थिरता निम्त्याउन चाहन्छ भन्ने कुरा उसका हरेक निर्णयबाट स्पष्ट हुन्छ । ओलीले असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरेर संविधानलाई अस्वीकार गरेका थिए । संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा आफूखुशी कानुन संशोधन गर्दै अहंकारी शैली प्रस्तुत गरेका थिए ।

पार्टीबाट खास–खास नेतालाई भूमिकाहीन बनाउनका निम्ति पदाधिकारी खारेज गर्ने र पार्टीभित्र आफ्नो एकल प्रभुत्व स्थापित गर्ने कारण पार्टी विभाजन भएको थियो । विधानअनुसार ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने हो । तर, विधान विपरित ९ महिनामा बल्ल बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा पनि नेताहरूले खुलेर कुरा राख्न पाएनन् ।

एकाङ्की नाटकको शैलीमा बैठक सम्पन्न भएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विभिन्न आठ समूहका टोली नेता पनि ओलीले भनेकै व्यक्ति तोकिएका थिए । बैठकमा पेश गरिएका प्रतिवेदनमाथि पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलस्त छलफल गर्न पाएनन् । ओलीले बोलेका कुरालाई नै पार्टी निर्णय मान्नुपरेको एक नेताले बताए ।

यसअघि बैठकमा नेताहरूको सुझावलाई समेटेर निर्णय गर्ने चलन एमालेमा थियो । ओलीले तोकेका मान्छेले अवसर पाउने, उनले नरुचाएका मान्छे सधैं भूमिकाहीन हुनुपर्ने कुराले पार्टी तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन् । ओलीले पाँचौं बैठकसम्म आइपुग्दा पुराना कमजोरी सच्याउने कुरा त टाढाको भयो, नयाँ–नयाँ गल्तीहरू गर्दै पार्टीको लोकतान्त्रिकरणमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको नेताहरू बताउँछन् ।

एकातिर पश्चगामी राजनीतिक कार्यदिशा, अर्कातिर एकपछि अर्को गर्दै पार्टीका नेता र नेताका आफन्तहरू भ्रष्टाचारको श्रृंखलावद्ध जालोमा परिरहेका छन् । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाई अमेरिकामा मानव तस्करी गर्ने गिरोहमा एमाले नेता र तिनका परिवारका सदस्यहरूको संलग्नता रहेका कारण पक्राउ परिरहेका छन् ।

अध्यक्ष ओली भने पक्राउ परेका आफ्ना नेता र परिवारका सदस्यलाई जोगाउनका निम्ति दौडधुप गरिरहेका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहँदा ओलीले गरेका अनगिन्ती विवादास्पद काममध्ये कतिपय कामका आर्थिक पक्षमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विशेषतः सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस), ओम्नी र यति होल्डिङ्स प्रकरण, भ्रमण वर्ष २०२० का नाममा भएका आर्थिक दोहनका विषय उठ्दा एमालेका धेरै नेता भ्रष्टाचारमा डामिने अवस्था छ ।

सरकारले ती फाइलहरू खोल्दा एमालेभित्र ठूलै भूइँचालो जाने खतरा छ । ओलीलाई अहिले सबैभन्दा बढी चिन्ता यिनै कुरामा देखिएको स्रोतको दाबी छ । एमालेका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता पार्टी कामका लागि उत्साहित छैनन् । ती नेता र कार्यकर्ताको उत्साहमा किन कमी आयो भन्ने विषयमा सोधखोज र छलफल गर्ने कुरा ओलीको प्राथमिकतामा पर्दैन । तर, भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता र तिनको परिवारका सदस्यलाई जोगाउनका लागि उनी अहोरात्र प्रधानमन्त्री भेट्न दौडिरहेका छन् ।

एमालेले ‘मिसन ग्रासरुट’ नामको अभियान चलायो । विभाजन, असन्तुष्टि र कार्यकर्ताबीच नेतृत्व अद्यावधिक नभएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै चलाइएको त्यही अभियानको बीचमा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो । चुनावी परिणामा एमाले निकै खुम्चिएर तेस्रो बन्यो । मिसन ग्रासरुट होइन, ‘मिसन घासरुट’को संज्ञा एमालेकै नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा दिए ।

मंसिर ४ मा ती क्षेत्रमा एमालेले पाएका मतहरू वैशाखको उपचुनावमा पुग्दा आधा–आधाका हिसाबले क्षति भएको छ । बारामा चुनाव जितेका उपेन्द्र यादवले २८ हजारभन्दा बढी मत ल्याउँदा एमालेले अघिल्ला निर्वाचनहरूको मतमा आधाभन्दा बढी क्षति व्यहोर्दै १० हजार मतमा सीमित हुनुपरेको छ । चितवन २ मा मंसिरमा १४ हजार ६४७ मत ल्याएको एमालेले वैशाखमा १० हजार भोटमात्रै कटायो ।

तनहुँको चुनावमा मंसिरमा १९ हजार ९४३ मत पाएकोमा वैशाखमा ८ हजार ४८८ मतका साथ शर्मनाक पराजय व्यहोर्नुपर्ने स्थितिमा एमाले पुगेको छ । तर, ओलीलाई यो क्षतितर्फ ध्यान छैन । पाँचौं बैंठकमा यसबारेमा छलफल गर्ने कुरा परको भयो, विषयको उच्चरणसमेत गर्न दिइएन । कार्यकर्ताको मनोभावना नै बुझ्न कञ्जुस्याईं गरिँदैछ भने जनताको मनोभावना बुझ्ने ठाउँसम्म पुग्ने अग्रसरता ओलीले देखाउने सम्भावना शुन्यप्रायः रहेको नेताहरू बताउँछन् ।