नेपाल सरकार आउँदो मनसुनका समयमा हुनसक्ने विपद्जन्य घटना व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा जुटेको छ । आउँदो मनसुनमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आँकलन गरिए पनि निश्चित क्षेत्रमा अधिक र निश्चित क्षेत्रमा कम वर्षा हुनसक्ने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी आवश्यक तयारीमा सरकारले काम थालेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार विगतको विपद् र त्यसबाट सिर्जित असरको अवस्था, देशको भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनको असर, सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचानको आधारमा सोही अनुसारको विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी थालिएको छ ।
विपद्को पूर्वतयारी, अस्थायी आश्रयस्थल व्यवस्थापन र खाद्यान्नको आवश्यक व्यवस्थापनका पूर्व तयारी पनि सँगसँगै थालिएको छ । विपद्पछिको उद्धार तथा पुनःस्थापनमा सधैँ आलोचना हुने गरेकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै विशेष ध्यान दिन गृहमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरिरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारीस्वरुप यही वैशाख २९ मा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मातहत र सरोकार राख्ने सबै निकायलाई आ–आफ्नो विषयगत क्षेत्रको तयारीमा जुट्न निर्देशन नै दिइसकेको छ ।
कार्यकारी समितिका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब तयारी पुगेन भनेर विपद् व्यवस्थापन कार्यमा छुट नपाइने भएकाले अहिलेदेखिनै के गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरेर तयारी अवस्थामा राख्न सरोकारवाला निर्देशन भनिसकेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिरहेको छ । केही दिनभित्रमै उक्त कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गर्न लागिएको गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए ।
यस्तै विपद व्यवस्थापनका लागि अति आवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा कार्यविधि तर्जुमाका आवश्यक प्रक्रिया पनि तीव्ररुपमा अघि बढाइएको छ । जसअनुसार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ संशोधन, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य निर्देशकिका २०८० निर्माण, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि २०८० स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ ।
छिट्टै त्यसका बाँकी तयारी पूरा गरेर कानुनसम्मत बनाउँदै लागू गर्ने गरी सरकार अघि बढेको छ । यी सबै कानुन, नीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिका विषयमा आवश्यक छलफल गरी अघि बढाउने गरी कार्यकारी समितिले निर्णय नै गरिसकेकाले त्यसको तयारीको काम जारी रहेको पोखरेलले बताए ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्यसमेत उल्लेख गरी एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा हुनेसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्धारलगायतका कार्यका लागि उपलब्ध एवं आवश्यक साधनस्रोतको विवरणसहितको कार्ययोजना तयार गरिने प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेलले बताए ।
यस्तै गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिबीच बैठक बसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८० तयार तयार पार्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार पूर्वाधारका क्षेत्रमा विपदबाट हुने असरलाई कम गर्न आवश्यक तयारी थालिसकेको छ । उनका अनुसार मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक अवरुद्ध भएका ३० मिनेटभित्र सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने र दुई घन्टाभित्र सञ्चालन गर्न सक्ने गरी १२६ स्थानबाट मेसिन परिचालनको योजना बनाइएको छ ।
यस्तै ११६ वटा मेसिन र १३ वटा बेलिब्रिज पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । विपद् व्यवस्थापन विज्ञ कृष्ण देवकोटा पछिल्ला वर्षमा पहिराबाट हुने विपद् थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँछन् । उनका विपद्का दृष्टिले भूकम्पलाई छाडेर हेर्दा पछिल्लो दशक बाढीका कारण हुने मृत्युदर घटेको तर पहिरोबाट हुने क्षति भने बढेको छ ।
बाढीपहिरोजन्य घटना भने बढेको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले नेपाल चौँथो स्थानमा पर्छ । प्राप्त तथ्याङ्कमा नेपालमा ७० देखि ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या कुनै न कुनै विपद्को जोखिममा छन् । मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति रोक्ने पूर्वतयारी प्रमुख उपाय हो ।
भरपर्दो सूचना सङ्कलन, सम्भावित जोखिम र क्षतिको आँकलन, समयमै आवश्यक सूचना प्रवाह र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामनाका लागि गर्नुपर्ने तयारी चुस्त बनाउन सकिएन भने विपद्बाट ठूलो धनजनको क्षति हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । हरेक वर्ष दोहोरिने बाढीपहिरो, डुबान, चट्याङ र आगलागीबाट हुने क्षति रोक्न उच्च तयारी आवश्यक हुने उनीहरुको सुझाव छ ।
आगामी मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना आँकलन गरिएको छ । आगामी जेठ १८ देखि असोज १३ सम्मको चार महिनाको मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानहरुमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना छ । यद्यपि सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना स्थान विशेष फरक रहेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आउँदो मनसुनमा सरदभन्दा कम वर्षा हुने अवस्था ३५ देखि ५५ प्रतिशत छ । तथापि कोशी प्रदेशका मध्य तथा उत्तर–पूर्वी भू–भाग, बागमती प्रदेशका दक्षिण–पूर्वी भू–भाग र मधेश प्रदेशका अधिकांश भू–भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ ।
जसका कारण अधिकतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत छ । त्यसैगरी न्यूनतम तापक्रम केही स्थानमा सरदर र केही स्थानमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ ।
धेरैजसो भू–भागमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य भू–भाग, कर्णाली प्रदेशका मध्य पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी र बागमती प्रदेशका उत्तरी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी तथा पश्चिमी भू–भाग र मधेश प्रदेशका पूर्वी भू–भागमा सरदर हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ ।
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश भू–भाग, गण्डकी प्रदेशका धेरैजसो भू–भाग, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उत्तरका थोरै भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी तथा मध्य भू–भाग र कोशी प्रदेशका दक्षिणी भू–भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत छ ।
कोशी प्रदेशका पश्चिमी भू–भाग, बागमती प्रदेशका धेरैजसो भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशका केही भू–भाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर, कैलाली, बैतडी तथा बझाङलगायतका भू–भागमा सरदरभन्दा कम हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ । कोशी प्रदेशका मध्य तथा उत्तर–पूर्वका थोरै भू–भाग, बागमती प्रदेशका दक्षिण–पूर्वी भू–भाग र मधेश प्रदेशका अधिकांश भू–भागमा सरदर वर्षा हुने ३५ देखि ४५ प्रतिशत सम्भावना छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी तथा मध्य भू–भाग, बागमती प्रदेशका मध्य तथा दक्षिणी भू–भाग र मधेश प्रदेशका पश्चिमी भू–भागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य भू–भाग, कर्णाली प्रदेशका मध्य पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी र बागमती प्रदेशका उत्तरी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी तथा पश्चिमी भू–भाग र मधेश प्रदेशका पूर्वी भू–भागमा सरदर हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ भने बाँकी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं