सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्स्चेञ्ज स्थापना गर्ने प्रक्रिया ठूलो आर्थिक चलखेल हुन लागेको भन्ने विवादका बीच सरकारले तत्कालका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को ठाडो निर्देशनमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकिएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि गरेको आह्वानमा तीन वटा समूहको आवेदन परेको छ ।

इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, दीपक तिमिल्सिनासहित गैरआवासीय नेपाली संघको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण मिडिया समूहका रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् ।

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ भने उच्च अदालतले जेठ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले तीनवटै समूहका गोप्य आवेदन खोलेर मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाईरहेको बेला सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो । यी तीनै वटै समूहमा पहुँचवाला ब्यापारिक घरानाहरु जोडिएका छन् ।

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज स्थापनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । बार्षिक पाँच अर्बसम्मको मुनाफा हुनसक्ने भएकाले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स हात पार्न आवेदकहरुको दौडधूप ब्यापक भईरहेको थियो ।