सरकारले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा पनि राजनीतिक सहमति र सम्झौतामा फिर्ता लिन पाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का केही व्यवस्था संशोधन गरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धका जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन पाउनेगरी बिहीबार संसद् सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था संशोधन गरी राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने लेखिएको छ ।

सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ ।