सरकारले निजामती कर्मचारीसम्वद्ध ट्रेड युनियनहरूको खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ ।

ट्रेड युनियनहरूले राजनीतिमा भाग लिने गरेको, त्यसले सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर खलल पु¥याएको भन्दै सरकारले कर्मचारीसम्वद्ध सम्पूर्ण ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकारले सबै ट्रेड युनियनको खारेजी गर्दै राष्ट्रिय स्तरको एकमात्रै ट्रेड युनियन राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रिय स्तरको एकल ट्रेड युनियन राख्न व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सो विधेयकलाई दुई महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाएको थियो । तर, ती मन्त्रालयबाट परामर्श र स्वीकृति प्रदान नभएकाले विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।